Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2020 MR. CHAIRMAN...

1 Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2020

DPS-GS/11.00/1A

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair

- - - PAPERS LAID ON TABLE

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under clause (1) of article 323 of the Constitution:—

(a) Sixty-ninth Annual Report of the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi, for the year 2018-19.

(b) Memorandum explaining the reasons for non-acceptance of the advice tendered by the Union Public Service Commission in respect of seven cases referred to in Chapter 9 of the above-said Report.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Annual Report and Accounts of the Saha Institute of Nuclear Physics (SINP), Kolkata, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

SHRI DHOTRE SANJAY SHAMRAO: Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications), under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997:-


(1) F. No. 6-14/2019-BB&PA., dated the 17th December, 2019, publishing the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fifteenth Amendment) Regulations, 2019 (10 of 2019).

(2) F. No. 21-4/2018-B&CS., dated the 1st January, 2020, publishing the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2020 (2 of 2020).

(3) F. No. 21-5/2019-B&CS., dated the 1st January, 2020, publishing the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Second Amendment) Regulations, 2020 (1 of 2020).

II.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 25 and sub-section (4) of Section 26 of the National Council for Teacher Education Act, 1993:—

(a) Twenty-third Annual Report of the National Council for Teacher Education, (NCTE), New Delhi, for the year 2017-18.

(b) Annual Accounts of the National Council for Teacher Education (NCTE), New Delhi, for the year 2017-18, and the Audit Report thereon.

(c) Statement by Government accepting the above Report.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

III.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers,


under sub-section (4) of Section 22 of the National Institutes of Technology Act, 2007:—

(i) (a) Seventeenth Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology, Kurukshetra, for the year 2018-19, together with the Auditor’s Report on the Accounts.


(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology, Sikkim, for the year 2017-18, together with the Auditor's Report on the Accounts.


(iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology, Delhi, for the year 2017-18, together with the Auditor’s Report on the Accounts.


(iv) (a) Fifty-eighth Annual Report of the National Institute of Technology, Srinagar, for the year 2017-18.

(b) Annual Accounts of the National Institute of Technology, Srinagar, for the year 2017-18, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Institute.

(v) (a) Annual Report of the National Institute of Technology, Patna, Bihar, for the year 2016-17.

(b) Annual Accounts of the National Institute of Technology, Patna, Bihar, for the year 2016-17, and the Audit Report thereon.



(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

IV.(1) A copy each (in English and Hindi), of the following papers, under sub-section (4) of Section 23 of the Institutes of Technology Act, 1961:—

(i) (a) Annual Report of the Indian Institute of Technology, (IIT) Patna, for the year 2017-18.

(b) Annual Accounts of the Indian Institute of Technology (IIT), Patna, for the year 2017-18, and the Audit Report thereon,


(ii) (a) Annual Report of the Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur, for the year 2018-19.

(b) Annual Accounts of the Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur, for the year 2018-19, and the Audit Report thereon.


(iii) (a) Annual Report of the Indian Institute of Technology (IIT) Madras, Chennai, for the year 2018-19.

(b) Annual Accounts of the Indian Institute of Technology (IIT) Madras, Chennai, for the year 2018-19, and the Audit Report thereon.


(iv) (a) Annual Report of the Indian Institute of Technology (IIT), Hyderabad, Telangana, for the year 2018-19.

(b) Annual Accounts of the Indian Institute of Technology (IIT),


Hyderabad, Telangana, for the year 2018-19, and the Audit Report thereon.


(v) (a) Annual Report of the Indian Institute of Technology (IIT), Jodhpur, Rajasthan, for the year 2018-19.

(b) Annual Accounts of the Indian Institute of Technology (IIT), Jodhpur, Rajasthan, for the year 2018-19, and the Audit Report thereon.


(vi) (a) Annual Report of the Indian Institute of Technology (IIT), Gandhinagar, for the year 2018-19.

(b) Annual Accounts of the Indian Institute of Technology (IIT), Gandhinagar, for the year 2018-19, and the Audit Report thereon.


(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

V. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Annual Report of the Samagra Shikshana, Karnataka, for the year 2018-19.

(b) Review by Government on the working of the above Organisation.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(Ends) MR. CHAIRMAN: Zero Hour. Shri Vijay Pal Singh Tomar.


MATTERS RAISED WITH PERMISSION OF CHAIR

CONCERN OVER CHEMICAL WASTE POLLUTING POTABLE WATER LEADING TO SERIOUS DISEASES

�ी िवजय पाल िंसह तोमर (उ�र �देश): माननीय सभापित महोदय, मैं आपका

आभार �कट करता हंू िक आपने मुझे बोलने का मौका िदया। मैं ऐसे संकट की ओर

सरकार का ध्यान िदलाना चाहता हंू िक जो पीने का पानी है, उसके 80 �ितशत �ोत

�दूिषत हो चुके हैं।

सभापित महोदय, मानव के िलए स्वच्छ जल अित आवश्यक है। जल बहुत

�दूिषत हो चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है िक औ�ोिगक कचरे को

िनपटाने की पय�प्त व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में बहने वाली

निदयों के पानी की गुणव�ा में कमी आ गई है, जहाजों से होने वाला तेल का िरसाव,

एिसड रेन, कृिष के्ष� में अनुिचत गितिविधयां, ग्लोबल वािम�ग, यू�ोिफकेशन, पशु

वधशालाएं और डीनाइि�िफकेशन आिद इसके कारण हैं। औ�ोिगक इकाइयों से िबना

�ीटमेंट के पानी को िनकाल िदया जाता है।

सभापित महोदय, मैं िवशेष �प से एनसीआर के्ष� की बात करना चाहंूगा। यहां

पर पानी के िलए दो निदयां यमुना और गंगा हैं। यमुना के िकनारे एक छोटी नदी िंहडन

बहती है, एक काली नदी बहती है। यहां पर िजतने भी औ�ोिगक के्ष� बने हुए हैं,

औ�ोिगक इकाइयां लगी हुई हैं, वह चाहे केिमकल इंडस्�ी की हो, चाहे चीनी िमल की

हो, पेपर िमल की हो, पशु वधशालाओं की हों या अन्य इकाइयां हों, इनमें वॉटर


�ीटमेंट प्लांट्स पूरी तरह से चलते नहीं हैं, इसिलए दूिषत पानी को लोकल नालों में या

निदयों में डाल िदया जाता है या िफर रीबोर करके जमीन में उतार िदया जाता है। जो

दूिषत पानी नालों में डाल िदया जाता है, वह गंगा और यमुना में बहकर चला जाता है,

िजसके कारण सारा पानी �दूिषत हो जाता है। इसके कारण बड़े पैमाने पर कैं सर,

टी.बी., िकडनी, लीवर, चमर् रोग की बीमािरयां फैल जाती हैं।

सभापित महोदय, मैंने 1991-92 में िवधान सभा में यह िवषय उठाया था, तो मुझे

आश्वासन िदया गया था। उस समय उस िवधान सभा के्ष� के करीब 100 गांव �भािवत

थे और उन गांवों में बड़े पैमाने पर बीमािरयां फैली थीं, लेिकन उसके बाद िफर वही

हाल हो गया है। मैं एक नंगलामल गांव की िरपोटर् अखबार में पढ़ रहा था, वहां पर

"कैं सर की बीमारी का झप�ा" शीषर्क से खबर छपी थी, िजसमें बताया गया िक

नंगलामल गांव में करीब िपछले 10 साल में दजर्नों कैं सर से मौतें हो चुकी हैं और डेढ़

दजर्न से ज्यादा लोग �भािवत हैं।

सभापित महोदय, वहां पर सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जहां कैं सर, लीवर, टी.बी. चमर्

रोग इत्यािद बीमािरयां बच्चों तक में फैल गई हैं। वहां पर सब जगह लोगों ने िशकायत

की है िक नलों से �दूिषत पानी आ रहा है। उन लोगों ने पॉल्यूशन बोडर् में िशकायत की

है, �शासन से िशकायत की है। वहां पर जो औ�ोिगक इकाइयां लगी हैं, उनके लोग

कुछ समय के िलए वॉटर �ीटमेंट प्लांट को चला देते हैं, वरना वे लोग वॉटर �ीटमेंट

प्लांट को चलाते ही नहीं हैं। जो waste पानी जमीन में जा रहा है, वह सारा नलों के

�ारा पीने के काम आ रहा है। वह �दूिषत पानी कृिष के्ष� में भी काम में नहीं आ रहा है।


सभापित महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार के संबंिधत िवभागों से िनवेदन

है, चाहे वह पॉल्यूशन बोडर् हो या चाहे एनजीटी हो। मैं सरकार से यह भी आ�ह करता

हंू िक वह इसकी अच्छी तरह से मॉिनटिंरग करे िक औ�ोिगक इकाइयां वॉटर �ीटमेंट

प्लांट्स को अच्छी तरह से चलाएं, वे इनको पूरी क्षमता के साथ चलाए,ं तािक वहां रहने

वाले लोगों के जीवन को बचाया जा सके, धन्यवाद।

(समाप्त)

LT. GEN. (DR.) D.P. VATS (RETD.) (HARYANA): Sir, I associate myself

with the matter raised by the hon. Member.

�ी हरनाथ िंसह यादव (उ�र �देश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य �ारा उठाए गए

िवषय से स्वयं को सम्ब� करता हँू।

�ीमती कहकशां परवीन (िबहार) : महोदय , मैं भी माननीय सदस्य �ारा उठाए गए

िवषय से स्वयं को सम्ब� करती हंू।

اڻھائے عہیذر کے ےیسدسئ ئےیمان یبھ ںیم مہودے، ) :بہار (نیپرو کہکشاں محترمہ ۔ ہوںی کرت سمبّدھہ کو خود سے وشئے گئے

�ी राम नाथ ठाकुर (िबहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य �ारा उठाए गए िवषय से

स्वयं को सम्ब� करता हँू।

डा. सत्यनारायण जिटया (मध्य �देश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य �ारा उठाए

गए िवषय से स्वयं को सम्ब� करता हँू। (समाप्त)

(1B/RPM पर आगे)


KSK/RPM/11.05/1B

CONCERN OVER GROWING ARSENIC PROBLEMS IN VARIOUS PARTS OF COUNTRY

SHRI AHAMED HASSAN (WEST BENGAL): Mr. Chairman, Sir, the arsenic

has become a life-threatening problem for some of the provinces in our

country. People from West Bengal, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh,

Assam and Manipur are suffering from various life-threatening diseases

caused by arsenic contamination. The arsenic problem has a huge impact

on human health and its consequences on animals, agricultural products

and environment are really serious.

A large population of West Bengal in nine districts, namely, North 24

Parganas, South 24 Parganas, Murshidabad, Malda, Nadia, Howrah,

Hoogly, Bardhaman and a few suburbs of Kolkata, is affected by the arsenic

problems. In Bihar, 17 out of 38 districts have ground water with arsenic

concentration above the permissible limit.

Arsenic enters into the human body by drinking contaminated water.

Arsenic contamination of ground water is responsible for the problems.

Arsenic affected people are also facing serious social problems among the

affected villagers. Villagers have not many options but to drink water which


is contaminated with arsenic because hand pumps and tube wells are their

only source of drinking water.

The Bengal Government, led by hon. Mamata Banerjee, is trying its

best to solve the arsenic problem. But it is a national problem and the

Central Government should also come forward and fulfil its duty towards the

affected population.

The arsenic problem and its solution needs more research on our part.

The Jadhavpur University of Kolkata is a pioneer in arsenic research, but it

needs more funds from the Central Government for doing research and

conducting experiments. But I must admit that the Central Government is

not really sitting idle. The WHO guidelines state that the permissible limit of

arsenic in drinking water is 10ppb. After viewing these world-wide

guidelines, our Union Government has made this limit to be 50ppb, five

times higher!

(Ends)

MR. CHAIRMAN: All right, your time is over. Shri Madhusudan Mistry.

DR. SANTANU SEN (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the

matter raised by Shri Ahamed Hassan.


SHRI VAIKO (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter

raised by Shri Ahamed Hassan.

SHRI SUBHASISH CHAKRABORTY (WEST BENGAL): Sir, I also

associate myself with the matter raised by Shri Ahamed Hassan.

DR. AMAR PATNAIK (ODISHA): Sir, I also associate myself with the matter


SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (ODISHA): Sir, I also associate myself

with the matter raised by Shri Ahamed Hassan.

DR. SASMIT PATRA (ODISHA): Sir, I also associate myself with the matter


(Ends)

DEMAND FOR CONSTITUTING TRIBUNALS FOR APPEAL AGAINST DECISIONS OF DISTRICT/STATE LEVEL COMMITTEES

UNDER FOREST ACT

�ी मधुसूदन िम�ी (गुजरात) : सर, UPA सरकार ने वषर् 2006 में the Scheduled

Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)

Act पास िकया था। इसके तहत देश के आिदवासी इलाकों के अंदर जो लाखों

आिदवासी िकसान रहते हैं, वे तथा जो traditional forest dwellers हैं, उन्हें forest


rights के अन्तगर्त जंगल में जो उनके मूलभतू अिधकार हैं वे और जंगल की जमीन चार

हेक्टेयर की मय�दा के अंदर देने का कानून पास हुआ था।

महोदय, हम जानते थे, चंूिक उस कमेटी मे मैं भी था, इसिलए यिद Forest

Department को nodal agency के �प में रखा जाएगा, तो इसके implementation में

बहुत सारी खािमयां हो सकती हैं। इस वजह से पूरी कमेटी ने recommend िकया था

िक Tribal Department को इस कानून को implement करने हेतु nodal agency के

�प में चुना जाए।

महोदय, इतने सालों में इसके अंदर देखा गया है िक िनपटारे के िलए सबसे

पहले �ाम सभा में application देनी होती है। यिद �ाम सभा satisfactory िनणर्य न दें,

तो Sub-Division level की जो कमेटी बनाई गई, उसमें वह केस जाएगा और यिद

Sub-Division level की कमेटी में भी न्याय नहीं िमलता है, तो िफर District level की

कमेटी में केस जाएगा और उसके ऊपर State level की कमेटी बनाई गई, तािक

उसकी monitoring बराबर होती रहे।

महोदय, हुआ क्या over the years िक मैकेिनकल �प से लोगों के सभी दावे

reject हुए और इसका बहुत tardy implementation हुआ है। िनयम में यह है िक जो

forest dwellers हैं, वे वहां तीन generations से रहते होने चािहए और इसमें एक

clause ऐसा भी डाला गया िक वह bona fide livelihood होना चािहए। सर, सभी

State Governments ने bona fide livelihood का meaning mostly यह िनकाला िक


अगर वे नौकरी करते हैं या उनके बच्चे यिद उस जमीन को जोतते हैं, तो उन्हें जमीन

नहीं िमलेगी, क्योंिक livelihood नौकरी के ऊपर depend होती है, not the forest.

(1सी/एलपी पर जारी)

DPK-LP/11.10/1C

�ी मधुसूदन िमस्�ी (�मागत) : सर, ऐसे लाखों दावे हैं, िजनका आज तक कोई

िनराकरण नहीं हुआ है। क्योंिक इसको स्टेट कमेटी मॉिनटर करती है, लेिकन जो

िड�स्�क्ट लेवल का िनणर्य होता है, वह फाइनल होता है, इसिलए वही माना जाता है,

िजसकी वजह से लाखों दावों पर आज तक कोई िनणर्य नहीं हो सका है। इस वजह से

मेरी मागं है िक जो फॉरेस्ट लैंड के इश्यज़ू हैं, उन पर एक tribunal की authority

constitute की जाए और फॉरेस्ट लैंड के िजतने भी इश्यज़ू हैं, वे इस tribunal में डाले

जाएं, िजसकी वजह से इस देश में जो लाखों आिदवासी और forest traditional

dwellers हैं, उनको न्याय िमल सके।


SHRI JAIRAM RAMESH (KARNATAKA): Sir, I associate myself with the

matter raised by the hon. Member.

�ी हुसैन दलवई (महाराष्�) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस िवषय से सबं� करता हंू।

�ी सभापित : अजुर्न जी, इस पर थोड़ा ध्यान दीिजए और ज�रत पड़े तो Forest

Minister, Environment Minister से भी बात करके मशिवरा लीिजए िक इस पर क्या


कर सकते हैं, वहा ँक्या �स्थित है? आप उस �स्थित को देख लीिजए। �ी के.

सोम�साद, आप बोिलए। (Ends)

NEED FOR REGULATE ONLINE FOOD ORDERING AND DELIVERY SERVICES

SHRI K. SOMAPRASAD (KERALA): Sir, with your permission, I would like

to draw the attention of this august House and the Union Government to a

very serious issue which warrants urgent intervention of the Government.

The e-commerce in India is a fast-growing branch.

As part of this, online food ordering and delivery services are

witnessing a spout and are expected to reach 2.7 billion US dollar business,

in India by this year. The changing lifestyle and increasing affinity of the

families to dine out and quick house delivery model has accelerated the

online food business. But, Sir, this sector is facing several issues. It is a fact

that uncontrolled and unhealthy competition in this field has affected the

brick and mortar of restaurant business in India. Uber Eats, Swiggy,

Zomato, Foodpanda, Dominos Pizza, Just Eat, Freshmenu, are some

popular companies engaged in the customer service sector in India. They

provide a digital network to act as a facilitator between buyers and sellers.

They had started their business with zero commission. After sometime, they


started charging 10 per cent commission and then they increased it to 18 per

cent. Now, they are charging up to 25 per cent. This has to be borne by the

customer or the vendor. The hoteliers association has revealed that they

have to bear the burden of the cost of order cancellation, telephone charges

and many other hidden charges. Moreover, an important fact is that either

the online food delivery service companies or the restaurants are not ready

to assume the responsibility related to the quality, safety or hygiene

standards of the food which is being delivered by them. This is a very

serious issue. There is every chance for adulteration. It would badly affect

the interest of the customers. Sir, urgent interference of the Government is

inevitable. The online food supply business should be regulated. The whole

system “the food business under e-commerce must be fully brought under

FSSAI”. All the food sellers in the digital market place must be licensed to

protect the rights of the customer and ensure the compliance of the

provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006.

Sir, hence, I urge upon the Government that adequate measure

should be taken to ensure fair price, quality, food safety and hygiene

standards of all online food ordering and delivery firms. Thank you, Sir.

(Ends)


SHRI JOSE K. MANI (KERALA): Sir, I associate myself with the matter

raised by the hon. Member.

SHRI ELAMARAM KAREEM (KERALA): Sir, I also associate myself with the


SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter






DR. AMAR PATNAIK (ODISHA): Sir, I also associate myself with the matter


SHRI K.C. RAMAMURTHY (KARNATAKA): Sir, I also associate myself with

the matter raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the


�ी सभापित : रामिवलास पासवान जी, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंिक यह

समस्या केवल एक स्टेट की नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। Online food delivery

में quality and safety standards maintain कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको


देखने वाले कौन हैं? मेरे ख्याल से इसको देखने वाला आपका िवभाग ही होगा। Overall

यह एक नया इश्य ूहै, इसिलए आप इस पर थोड़ा अध्ययन कराइए।

उपसभो�ा मामले, खा� और सावर्जिनक िवतरण मं�ी (�ी रामिवलास पासवान) :

सभापित जी, हम कल इनको अपने ऑिफस में बुला लेंगे और सबंंिधत ऑिफसर को भी

बुला लेंगे।

�ी रिव �काश वम� : सभापित जी, इस िवषय को Consumer Courts में भेजना भी

ज�री है।

MR. CHAIRMAN: The Minister is giving time for tomorrow, so, whoever is

interested, meet him, because this is a larger issue. You cannot stop at one

side because it is facility for the people. But, at the same time, the

maintenance of quality, safety standards and some regulation has to be

there. So, the Minister will be calling a meeting tomorrow. The next Zero

Hour Mention is of Shrimati Sarojini Hembram.

(Ends)

DEMAND FOR RENOVATION OF BIJU PATNAIK HOCKEY STADIUM IN ROURKELA FOR UPCOMING HOCKEY MEN’S WORLD CUP, 2023

�ीमती सरोिजनी हेम्�म ) ओिडशा ( : सभापित महोदय ,मैं Men's Hockey World

Cup ,2023 के िलए Rourkela Biju Patnaik Hockey Stadium के renovation और

upgradation की ओर सदन का ध्यान आक�षत कराना चाहती हंू। 2023 में Men's


Hockey World Cup ओिडशा में होगा। ओिडशा सरकार हॉकी इंिडया के साथ

पाटर्नरिशप में हॉकी वल्डर् कप का आयोजन कर रही है। 2018 में ओिडशा में ही हॉकी

वल्डर् कप का आयोजन िकया गया था और उसमें भारी सफलता भी िमली थी। सर ,

वल्डर् कप मैच खेलने के िलए जो venue चुना गया है ,वह Rourkela Biju Patnaik

Hockey Stadium है।

)AKG/1D पर जारी)

AKG-GSP/1D/11.15

�ीमती सरोिजनी हेम्�म (�मागत) : वह स्टेिडयम Rourkela Steel Plant Authority

के under है। वल्डर् कप मैच देखने के िलए देश तथा बाहरी देशों से कई दशर्क और

guests आएँगे। िखलािड़यों और दशर्कों के िलए सारी सुिवधाएँ होनी चािहए। इसके

िलए स्टेिडयम का renovation और upgradation होना बहुत ही ज�री है। इसके बारे

में माननीय मुख्यमं�ी, �ी नवीन पटनायक जी ने स्टील िमिनस्टर को लेटर भेजा था।

मैं आपके माध्यम से मं�ी जी से िनवेदन करती हँू िक जल्द से जल्द इस

स्टेिडयम का renovation और upgradation िकया जाए, तािक सभी िखलािड़यों और

दशर्कों को सभी सुिवधाएँ िमल सकें । धन्यवाद।


�ी सभापित : देिखए, मिहला िकतनी उदार और िवशाल होती है। यह subject है -

Hockey Men's World Cup and Sarojini Hembramji is raising this. It is good.


DR. AMAR PATNAIK (ODISHA): Sir, I associate myself with the matter




�ीमती कहकशां परवीन (िबहार) : महोदय, मैं भी स्वयं को माननीया सदस्या �ारा

उठाए गए िवषय के साथ सम्ब� करती हँू।

عےیذر کے هیسدس هیمانّ کو خودی بھ ںیم مہودے، ) :بہار (نیپرو کہکشاں محترمہ۔ ہوںی کرت سمبّدھہ ساتھہ کے وشئے گئے اڻھائے



(Ends)

SOCIO ECONOMIC AND EDUCATIONAL CONDITION OF MUSLIM COMMUNITY IN COUNTRY

SHRI ABDUL WAHAB (KERALA): Sir, I wish to draw the attention of the

Government towards the socio-economic indicators about the Muslim

youth. The findings of the seven-member high-level committee report on

the socio-economic and educational status of the Muslim community of

India, which was chaired by Justice Rajinder Sachar, were an

embarrassment to our country, as it questioned the commitment of the


previous Governments about the welfare of Muslim community in this

country.

The Sachar Committee made a number of recommendations to

address the status of the Muslim community in India, namely, setting up an

Equal Opportunity Commission to look into grievances of deprived groups

like minorities, creating a nomination procedure to increase participation of

minorities in public bodies, establishing a delimitation procedure that does

not reserve constituencies with high minority population for Scheduled

Castes, working out mechanisms to link madarsas with higher-secondary

school board, and, recognizing degrees from madarsas for eligibility in

defence, civil and banking examinations.

The Sachar Committee suggested that policies should sharply focus

on inclusive development and mainstreaming of the community while

respecting diversity. However, a recent study conducted by Christophe

Jaffrelot and Kalaiyarasan has confirmed that nothing has improved

amongst Muslim community in India even after thirteen years of Sachar

Committee report.

The study by Jaffrelot and Kalaiyirasan says that the proportion of the

youth who have completed graduation among Muslims in 2017-18 is 14 per


cent which is much lower than that of dalits and other backward classes.

The State-wise data shows that Muslim youth in the Hindi heartland fare the

worst in their educational attainment with just three per cent in Haryana

followed by seven per cent in Rajasthan.

The marginalisation of Muslims on socio-economic indicators

becomes clear when we evaluate the statistics related to youth currently in

institutions with 39 per cent, which is the lowest among any community in

India. While the marginalisation of Muslim began several years ago, the

phenomenon seems to have gathered pace in recent years. The recent

incidents and reports from our universities confirm that Muslim students

continue to face discrimination. The opposition to appointment of Firoz

Khan as Sanskrit professor at Banaras Hindu University is a classic example

of how our universities treat Muslim professors. The institutional murder of

Fathima Latheef at the prestigious IIT, Madras is another example of how

Muslim students are discriminated.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Time is over. ...(Interruptions)... I have allowed a general

discussion. You cannot make it specific and you will not get answer also.

That is the problem. ...(Interruptions)...


SHRI ANAND SHARMA: Sir, it is an important issue. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Still, he has completed and concluded. ...(Interruptions)...

You will get opportunity to speak during discussion on Budget, during

discussion on working of Ministry of HRD and on other occasions.

SHRI ANAND SHARMA (HIMACHAL PRADESH): Sir, I associate myself with


SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the


SHRI P. WILSON (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter


SHRI AHAMED HASSAN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with


SHRI ELAMARAM KAREEM (KERALA): Sir, I also associate myself with the


�ी हुसैन दलवई (महाराष्�) : महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य �ारा उठाए गए

िवषय के साथ सम्ब� करता हँू।

SHRI K. SOMAPRASAD (KERALA): Sir, I also associate myself with the

matter raised by the hon. Member. (Ends)

(Followed by YSR/1E)


SCH-YSR/1E/11.20

STATE OF EDUCATION AND TEACHERS ACROSS COUNTRY

�ो. मनोज कुमार झा (िबहार) : सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाज़त दी,

इसके िलए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, राष्�पित जी के अिभभाषण में भी इसका िज�

हुआ और िशक्षा को लेकर हम अक़सर बात भी करते हैं। मुझे िशक्षा और िशक्षकों की

िनयु�क्त को लेकर बहुत दु:ख है, इसका कारण यह है िक अभी भी िकतने बच्चों पर

िकतने िशक्षक होने चािहए, इस संबंध में हमारा जो �पोशर्न है, हम उससे मीलों दूर हैं।

मैं उदाहरण देना चाहता हंू। मैंने पहले भी इसी सदन में यह बात रखी थी िक NIOS का

D.El.Ed. Programme िपछली एनडीए की सरकार में शु� हुआ था, वह 24 महीने का

कहा गया या 18 महीने का, अब उस पर बखेड़ा हो रहा है। जो कहा गया, it shall be

subsumed. यह on record है। NCTE ने अपना फैसला खुद ही पलट िदया। आज पूरे

देश में 13 लाख �ेंड टीचसर् बदहाली में, हताशा में हैं।

दूसरी चीज़, उ�र �देश में 69,000 िशक्षकों के िनयोजन का मसला शु� हुआ। वे

लोग िजनको िव�ालयों में होना चािहए, आज वे अभ्यथ� न्यायालयों के दरवाजे

खटखटा रहे हैं। कमोबेश अगर अलग-अलग राज्यों में हम देखें, तो िशक्षक और

िशक्षकों के िनयोजन में इतनी अिनयिमतताएं इसिलए हो रही हैं, क्योंिक व ेहमारी

�ाथिमकताओं में नहीं हैं। नतीजे में क्या है? जो कई अभ्यथ� हैं, वे अब इच्छा मृत्यु की

मांग कर रहे हैं। हमारे बारे में और हमारी �ाथिमकताओं के बारे में यह कोई अच्छा

संदेश नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन िवकास मं�ालय से कहना


चाहंूगा िक इसे वे अपनी �ाथिमकता में लें। इससे बड़ी �ाथिमकता हमारे देश और हमारे

समाज के िलए कुछ भी नहीं हो सकती है। चाहे उ�र �देश के 69,000 िशक्षकों का

मसला हो या D.El.Ed. के NIOS Diploma का मसला हो। यह गवनर्मेंट का अपना

फ्लैगिशप �ो�ाम था। जब सरकार में दूसरी बार आते हैं, तो वे अपने ही फ्लैगिशप

�ो�ाम को ही दरिकनार कर देते हैं। सरकार िनरंतरता में होती है, िनणर्य िनरंतरता में

होते हैं, लेिकन अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे, तो हम अपने ही देश और समाज

का बहुत नुकसान करेंगे, धन्यवाद।


�ी सभापित : बीच में दूसरी सरकार भी थी न?

�ो. मनोज कुमार झा : जी हां, सर।

�ी सभापित : िपछली और अगली सरकार is a continuous thing. िनरंतरता होनी

चािहए, बीच में गैप नहीं होना चािहए।

DR. AMEE YAJNIK (GUJARAT): Sir, I associate myself with the mention

made by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the

mention made by the hon. Member.

�ी राजमिण पटेल (मध्य �देश) : सर, मैं भी माननीय सदस्य �ारा उठाए गए िवषय से

स्वयं को सम्ब� करता हंू।



with the mention made by the hon. Member.

�ीमती जया बच्चन (उ�र �देश) : सर, मैं भी माननीय सदस्य �ारा उठाए गए िवषय

से स्वयं को सम्ब� करती हंू।

DR. AMAR PATNAIK (ODISHA): Sir, I also associate myself with the


DR. SASMIT PATRA (ODISHA): Sir, I also associate myself with the


चौधरी सुखराम िंसह यादव (उ�र �देश) : सर, मैं भी माननीय सदस्य �ारा उठाए गए

िवषय से स्वयं को सम्ब� करता हंू।

SHRI JOSE K. MANI (KERALA): Sir, I also associate myself with the


(Ends)

DEMAND FOR RELIEVING SCHOOL TEACHERS OF ELECTION-RELATED DUTIES

�ी हरनाथ िंसह यादव (उ�र �देश) : माननीय सभापित महोदय, बेिसक िशक्षा सम्पूणर्

िवकास की आधारिशला होती है, परन्तु देश के अिधकांश भागों में बेिसक िशक्षा की

�स्थित अत्यंत दयनीय है। �ामीण के्ष� के सरकारी �ाथिमक िव�ालयों में कोई अपने


बच्चों को पढ़ाना उिचत नहीं समझता है। यह कठोर सत्य है िक सरकारी �ाथिमक

िव�ालयों में अत्यंत गरीब पिरवारों के बच्चे ही पढ़ते हैं। मान्यवर, मैं उ�र �देश से

आता हंू। * सरकार आने से पूवर् बीिसयों साल से...(व्यवधान)...

�ी सभापित : आप िकसी पाट� का नाम नहीं लीिजए, चाहे पॉिज़िटव हो या नेगेिटव।

�ी हरनाथ िंसह यादव : मान्यवर, मैंने िकसी पाट� का नाम नहीं िलया है, मैंने तो कहा

है िक बीिसयों साल से...(व्यवधान)...

�ी सभापित : आप अपने िवषय पर आइए, प्लीज़।

�ी हरनाथ िंसह यादव : मान्यवर, मैं उ�र �देश से आता हंू। * सरकार आने से पूवर्

बीिसयों साल से उ�र �देश में िशक्षा की...(व्यवधान)...

�ी सभापित : हरनाथ जी, मैंने कहा िक पाट� का नाम नहीं आएगा। If you are not

going to care for the Chair's direction, then I am going to the next one.

What is this? चेयर से जो मैं कहंूगा, उसी का पालन करना पड़ेगा।

SHRI HARNATH SINGH YADAV: Sorry, Sir. मान्यवर, बीिसयों साल से उ�र

�देश में बेिसक िशक्षा की �स्थित अत्यंत दयनीय थी और पठन-पाठन का वातावरण

लगभग समाप्त हो गया था। अध्यापकों का बड़ा वगर् िव�ालय जाता ही नहीं था और

सरकारी तं� से सांठ-गांठ करके िव�ालय न जाकर अपना िनजी व्यापार आिद करते

-----------------------------------------------

*Expunged as ordered by the Chair.


हुए िनयिमत �प से वेतन पाता था। मान्यवर, आप आश्चयर्चिकत रह जाएंगे िक एक

अध्यािपका ऐसी थीं, जो दो वष� तक अपने पित के साथ िवदेश में रहीं, िफर भी

िनयिमत �प से वेतन �ाप्त करती रहीं।

महोदय, उ�र �देश में वतर्मान सरकार के आने के बाद बेिसक िशक्षा के हालात

बदले हैं और पठन-पाठन के माहौल में आश्चयर्जनक पिरवतर्न आ रहा है। इसके िलए

मैं वहां के माननीय मुख्य मं�ी, �ी योगी जी का अिभनन्दन करता हंू।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: आपने िजस िवषय का नोिटस िदया है, वह है, 'Demand to

relieve school teachers of election-related duties'. आपका िवषय है िक

इलेक्शन �ूटी में टीचसर् को नहीं लगाया जाए। मैंने सोचा था िक यह िवषय गंभीर है,

लेिकन आप इधर-उधर...(व्यवधान)..

�ी हरनाथ िंसह यादव : मान्यवर, मैं आपके और सदन के माध्यम से केन्� और उ�र

�देश की सरकार का ध्यान एक समस्या की ओर आक�षत करना चाहता हंू। मेरा मत है

िक बेिसक िशक्षकों को िशक्षण कायर् के अितिरक्त अन्य काय� से मुक्त रखना चािहए,

क्योंिक अन्य काय� में लगाने से िशक्षकों की िशक्षण कायर् के �ित एका�ता भंग होती है।

इस संबंध में माननीय सव�च्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है िक िशक्षकों को जनगणना,

पोिलयो तथा िनव�चन काय� के अितिरक्त िकसी अन्य कायर् में नहीं लगाना चािहए।

िनव�चन कायर् का अथर् केवल मतदान करवाने तक सीिमत होना चािहए, परन्तु जमीनी

हकीकत यह है िक बेिसक िशक्षक वषर् भर लोक सभा, िवधान सभा तथा स्थानीय

िनकाय की िनव�चक नामाविलयों के पुनरीक्षण कायर् में लगे रहते हैं, िजसके कारण से


पठन-पाठन का कायर् बुरे तरीके से �भािवत होता है और उसके दुष्पिरणाम गरीब

पिरवारों के बच्चों को भगुतने पड़ते हैं। अत: मैं आपके माध्यम से बेिसक िशक्षकों को

िनव�चक नामविलयों के पुनरीक्षण और िशक्षण कायर् के अितिरक्त अन्य सभी काय� से

तत्काल मुक्त करने की सरकार से मांग करता हंू, धन्यवाद।


DR. AMAR PATNAIK (ODISHA): Sir, I also associate myself with the


DR. SASMIT PATRA (ODISHA): Sir, I also associate myself with the


(Ends) CONCERN OVER ENCROACHMENT OF TRIBAL FOREST LAND IN

VARIOUS STATES

SHRI P. BHATTACHARYA (WEST BENGAL): Sir, I am glad that you have

given me the opportunity to say a few words. Hon. Members have already

explained all these things. But I would like to add some other points to it in

regard to the rights of the Scheduled Tribes to protect their land.

(Contd. by VKK/1F)


VKK-PSV/1F/11.25

SHRI P. BHATTACHARYA (CONTD.): Sir, as you know, the Parliament has

enacted the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers

(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and notified it for its operation on

31.12.2007. The rules made thereunder for implementing various provisions

of this Act were also notified on 1.1.2008.

Sir, I would like to mention that the Supreme Court also came out

heavily to protect the rights of the Scheduled Tribes. In a recent judgment

dated 13.2.2019 passed in Writ Petition No.109 of 2008 in the matter of

Wildlife First and Ors. vs. Ministry of Environment, Forest and Climate

Change and Ors., the Supreme Court has clearly directed the State and UT

Governments to evict the persons or parties, whose claims under Forest

Rights Act, 2006 were rejected. Subsequently, the Government of India filed

an application on 26.2.2019 for modification of the above order. Considering

the prayer in the application, the hon. Supreme Court in its order dated

28.2.2019 stayed its earlier order dated 13.2.2019 regarding eviction. But,

unfortunately, what is happening is this. You will be surprised to know that.

The law says that the Gram Sabha will sit together to protect the rights of

the tribals in the forest area. But the Gram Sabha itself is taking decision for


eviction and they are giving this land to private businessmen, etc. Yes,

together, it is going on. Even after making complaint to different State

Governments, there is no result yet. So, I feel that the Government of India

should take proper action in this matter. If necessary, the Panchayat Act

may be amended. There should be a clear provision that no outsider or a

person who stays outside the jungle would be able to come in the jungle

area and take the land there. That has to be done. Otherwise, you cannot

protect the tribal people. So, I would request the Government of India to

come out with this type of a law immediately. Otherwise, it would be very

difficult to protect the tribal people. Sir, I would like to mention another

thing.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Your time is over now.

SHRI P. WILSON (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the matter

raised by Shri P. Bhattacharya.


raised by Shri P. Bhattacharya.


with the matter raised by Shri P. Bhattacharya. (Ends)


CONCERN OVER INDISCRIMINATE USE OF ANTIBIOTICS

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA (WEST BENGAL): Mr. Chairman, Sir,

through you, I want to draw the attention of the hon. Health Minister and the

entire House to the misuse and indiscriminate use of antibiotics and anti-

microbial agents in India. It has created a dangerous situation for patients in

our country. We have a population of 130 crore people where 12,64,000

registered qualified doctors are available. As per that, for 10,000 patients,

one doctor should be available. I can understand that it can happen in rural

areas. But, in urban areas and cities, the indiscriminate use of antibiotics is

creating a drug-resistant situation. As a result, the most infective bacteria

have created a dragon-like picture. They are not killed by any anti-microbial

and antibiotic regime now in India. A recent study is being done which

shows that India is the topmost victim of the misuse and indiscriminate use

of antibiotics. It is happening even in the case of tuberculosis. You can easily

understand that tuberculosis is again coming back like a fire and it is

spreading like a fire. It is because patients are not listening to the advice of

doctors properly to continue the regime of anti-tuberculosis drugs. At the

same time, the antibiotic regime -- it should be continued, say, for 5 days or

7 days or 10 days or for a prolonged period as prescribed by registered


qualified doctor -- is not maintained in maximum cases. As a result, from

children right up to old people or from young persons right up to persons of

any age group in our society -- we should forget caste, creed, religion, etc.

-- we have become the victim of drug-resistant patients in India.

(Contd. by BHS/1G)

-VKK/BHS-BKS/1G/11.30

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA (CONTD.): So, I would urge upon the

Government and, particularly, the Health Minister, through you, Sir, to kindly

give direction to the concerned department to have a survey report from all

the States. Our Government in West Bengal, under the leadership of Madam

Mamata Banerjee, is thoroughly scrutinizing the use of antibiotics in our

State and she has given directions. My humble submission, through you,

Sir, is that the Central Government should take the initiative to talk to the

individual State Governments and the Health Ministry including Chief

Ministers and get a report and enlighten us in this august House as to what

the situation in India is.

(Ends)

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (WEST BENGAL): Sir, I associate myself



SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I too associate myself with


PROF. RAM GOPAL YADAV (UTTAR PRADESH): Sir, I too associate

myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (TAMIL NADU): Sir, I too associate


KUMARI SELJA (HARYANA): Sir, I too associate myself with the matter


SHRI JOSE K. MANI (KERALA): Sir, I too associate myself with the matter


DR. AMEE YAJNIK (GUJARAT): Sir, I too associate myself with the matter


SHRI P. WILSON (TAMIL NADU): Sir, I too associate myself with the


SHRIMATI VANDANA CHAVAN (MAHARASHTRA): Sir, I too associate


SHRI K.C. RAMAMURTHY (KARNATAKA): Sir, I too associate myself with



SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I too associate myself


DR. SANTANU SEN (WEST BENGAL): Sir, I too associate myself with the


SHRI AHAMED HASSAN (WEST BENGAL): Sir, I too associate myself with


SHRI SUBHASISH CHAKRABORTY (WEST BENGAL): Sir, I too associate


SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (TAMIL NADU): Sir, I too associate


�ी जावेद अली खान (उ�र �देश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के �ारा उठाए गए


اڻھائے عےیذر کے سدسئے مانّئےی بھ ںیم مہودے، ) :شیپرد اتّر (خانی عل دیجاو جناب۔ ہوں کرتا سمبّدھہ کو خود سے وشئے گئے

�ी िवशम्भर �साद िनषाद (उ�र �देश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के �ारा

उठाए गए िवषय से स्वयं को सम्ब� करता हंू।

�ी रिव �काश वम� (उ�र �देश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के �ारा उठाए गए



�ी राम नाथ ठाकुर (िबहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के �ारा उठाए गए िवषय

से स्वयं को सम्ब� करता हंू।

�ी लाल िंसह वड़ोिदया (गुजरात) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के �ारा उठाए गए


SOME HON. MEMBERS: Sir, we too associate ourselves with the matter


(Ends)

MR. CHAIRMAN: Thank you, Manasji. Whoever wants to associate, send

their names. Please send the slip. Now, Dr. K.V.P. Ramachandra Rao.

DEMAND FOR HELPING CHILLI FARMERS IN GUNTUR FACING LOSSES DUE TO SUSPENSION OF EXPORTS TO CHINA

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO (TELANGANA): Sir, this Coronavirus,

which is very deadly, unfortunately, is hitting the farmers of Andhra Pradesh

and Telangana also. Chilli is one of the main export items by the farmers of

Telangana and Andhra Pradesh. Guntur happens to be the biggest market

for this export. Teja variety of chilli worth around Rs.5,000 crores is being

exported outside the country and sixty per cent of this variety is being

imported by China. Unfortunately, due to spreading of this Coronavirus,


China has suspended the imports from India, I mean, from other places and

likewise from our place also. The chilli farmers of Andhra Pradesh and

Telangana are very badly hit. The prices are going down day by day. They

are now forced to sell the chilli at a distress price. It is because of this Teja

variety's distress price selling, rate of other varieties of chilli is also going

down. Sir, through you, I would urge upon the Government to take

immediate steps to see that remunerative price is given and the chillies are

procured by FCI to the extent possible, and also provide them storage

facilities with insurance, at least, to keep that under safe custody till the

situation gets better for a congenial atmosphere of exports. Till that time

they should be given some protection. Thank you very much, Sir.

(Ends)

�ी हुसैन दलवई (महाराष्�): महोदय, मैं माननीय सदस्य के �ारा उठाए गए िवषय से

स्वयं को सम्ब� करता हंू।

SHRI M. SHANMUGAM (TAMIL NADU): Sir, I too associate myself with the


MR. CHAIRMAN: Thank you, Dr. Rao but you have to check your fact

about China stopping exports on account of Coronavirus. This has to be

verified. There is a glut in the market, I do understand, because we eat


chillies. Everybody eat chillies but……(Interruptions)… I love chillies. There is

no doubt about it. …(Interruptions)…

SHRI ANAND SHARMA: So do I, Sir.

MR. CHAIRMAN: Anand Sharmaji is saying, 'So do I.' and many others for

that matter. Now, Shri Mahesh Poddar. (Ends)

NEED FOR MORE CANCER RESEARCH INSTITUTES IN INDIA

�ी महेश पो�ार (झारखंड) : सभापित महोदय, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने

के िलए िपछले 6 सालों में कई महत्वपूणर् कदम उठाए गए हैं। जैसे आयुष्मान भारत

योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यािद। इसका पिरणाम भी ज़मीनी स्तर पर िदखने लग

गया है, लेिकन मैं आज शून्यकाल के जिरये सरकार का ध्यान िवशेषकर स्वास्थ्य

मं�ालय का ध्यान स्वास्थ्य से जुड़े एक और मु�े पर आक�षत करना चाहंूगा, जो

महत्वपूणर् है।

महोदय, हमारे देश में कैन्सर पीिड़तों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। कैन्सर

िकसी भी उ� में हो सकता है और यह िवश्व स्तर पर मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण

है। अभी 4 फरवरी िवश्व कैन्सर िदवस पर िवश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ ने दो

िरपोट्सर् जारी की हैं, जो काफी चौंकाने वाली हैं।

(1H/VNK पर जारी)


VNK-RL/1H/11.35

�ी महेश पो�ार (�मागत) : िवश्व स्वास्थ्य संगठन की िरपोटर् के आंकड़े बताते हैं िक

हर 10 में से एक भारतीय को उसके जीवनकाल में कैं सर हो सकता है और उनमें से 15

में से एक भारतीय की मृत्यु कैं सर से होगी। इस िरपोटर् के अनुसार भारत में 1.16

िमिलयन कैं सर के नए मामले सामने आए हैं, िजनमें से 7,84,800 लोग कैं सर की चपेट

में आकर अपनी जान गंवा बैठे। िरपोटर् के अुनसार, भारत में छ: �कार के आम कैं सर

ज्यादा पाए जाते हैं - �ेस्ट कैं सर, मँुह का कैं सर, सव�इकल कैं सर, फेफड़े का कैं सर,

पेट का कैं सर और कोलोरेक्टल कैं सर। इसी के साथ-साथ Journal of Global

Oncology में छपे एक शोध के अनुसार भारत में कैं सर के मामले हर 20 साल में दोगुने

हो जाएंगे और इसका असर सबसे ज्यादा उ�र �देश, िबहार, झारखंड, ओिडशा जैसे

राज्यों में पड़ेगा, जो वतर्मान में भारी epidemiological changes से गुजर रहे हैं।

महोदय, हालाँिक िरपोटर् से पता चलता है िक भारत में कैं सर के मामले बढ़े हैं,

लेिकन शायद यह कारण हो सकता है िक जाग�कता भी बढ़ी है, िजसके कारण लोग

इसके �ित अिधक सतकर् हुए हैं और शु�आती स्टेज में ही कैं सर के मामले पकड़े जा

रहे हैं। अगर यह हुआ है, तो अच्छा है और यह काफी अच्छा कदम है, लेिकन िफर भी

हमारी आबादी को देखते हुए इसे हल्के से नहीं िलया जाना चािहए और WHO की

िरपोटर् के आँकड़ों पर संज्ञान लेने की तत्काल आवश्यकता है।

महोदय, इसके िलए मेरे कुछ सुझाव हैं िक सबसे पहले केन्� और राज्य सरकारों

को कैं सर के �ित जाग�कता अिभयान चलाना होगा तािक देश के हर तबके के व्य�क्त


को इसके बारे में जानकारी हो और वह जाँच �ि�या से गुजरे तथा ज�रत के अनुसार

इलाज भी हो पाए। हमारी जनसंख्या की तुलना में हमारे देश में कैं सर पर अनुसंधान

करने वाली संस्थाएँ बहुत कम हैं। हमारी माँग है िक अिधक िवश्वस्तरीय कैं सर

अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना हो तािक हम िवश्वस्तरीय शोध कर सकें और इस

बीमारी के इलाज के िलए उपाय िनकाल सकें , धन्यवाद।


�ीमती कहकशां परवीन (िबहार) : महोदय, मैं स्वयं को इस िवषय से संब� करती हँू।

۔ ہوںی کرت سمبّدھہ سے وشے اس کو خود ںیم مہودے، ) :بہار (نیپرو کہکشاں محترمہ�ी लाल िंसह वड़ोिदया (गुजरात) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस िवषय से संब� करता

हँू।

�ी िवजय पाल िंसह तोमर (उ�र �देश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस िवषय से संब�

करता हँू।

�ी समीर उरांव (झारखंड) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस िवषय से संब� करता हँू।

�ी चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस िवषय से

संब� करता हँू।

�ी हरनाथ िंसह यादव (उ�र �देश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस िवषय से संब�


�ी सकलदीप राजभर (उ�र �देश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस िवषय से संब�



DR. SASMIT PATRA (ODISHA): Sir, I too would like to associate myself


SHRI JOSE K. MANI (KERALA): Sir, I too would like to associate myself


(Ends)

NEED FOR ADDRESSING DIFFICULTIES FACED BY PERSONS WITH DISABILITY (PwD) TO AVAIL FACILITIES

डा. िवनय पी. सह�बु�े (महाराष्�) : सभापित महोदय, मैं इस शून्य काल के माध्यम

से िदव्यांगों की समस्याओं के �ित सदन का ध्यानाकषर्ण करना चाहता हँू। वैसे

अमेिरका के सामािजक िवज्ञान के छा�ों का एक शोध है िक empathy की जो क्षमता

होती है, empathy यानी सहानुभिूत नहीं, समान अनुभिूत होती है, वह दुिनया में कम

होती जा रही है और ऐसी �स्थित में िदव्यांगों की समस्याओं की जो complexities हैं, वे

बढ़ रही हैं। मैं िन�श्चत �प से कहना चाहँूगा िक इस सरकार ने िदव्यांग शब्द और एक

नई संकल्पना भी लाई, िदव्यांगों के िलए अगंदान के जो कायर्�म चलते थे, उनमें बहुत

सारा इजाफा भी िवगत कुछ वष� में हुआ, बावजूद इसके समाज में संवेदनशीलता का

जो �माण है, वह िविभ� कारणों से कम होते जाने के कारण समस्याओं की

complexities बढ़ रही हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहँूगा िक नगर िनगमों के अंदर

िदव्यांगों के िलए एक आरिक्षत िनिध होती है। There is a particular fund reserved

for the differently-abled persons. मगर इसका िविनयोग कई बार, जैसे बाँटा जाता


है, िवतरण िकया जाता है, एक-एक व्य�क्त को अनुदान िदया जाता है, उसी में होता है।

जो infrastructural सारी रचनाएँ करनी चािहए, उनके िलए नहीं होता है। इसके िलए

सामािजक अिधकािरता मं�ालय के �ारा कुछ गाइडलाइंस होने की आवश्यकता है।

महोदय, इसी तरह से हमारे देश में जो वृ�ा�म हैं, उनमें िदव्यांग वृ�ों को

अक्सर �वेश नहीं िमलता है। मैं यह कहना चाहता हँू िक िदव्यांगों के िलए वृ�ा�मों में

भी �वेश िमले, क्योंिक उनकी समस्याएँ और अिधक पेचीदा होती है। इसके िलए भी

कुछ �ावधान करने की ज�रत है। हमारी सरकार के �ारा Handicapped Finance

Corporation बनाया गया है, मगर इसमें जो ऋण िवतरण होना चािहए, उसकी जो

सुलभता होनी चािहए, वह भी अक्सर नहीं होती िदखाई देती है। बैंक इसमें काफी समय

भी लगाते हैं।

महोदय, सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था िक िविभ� सरकारी

संस्थानों में रैम्प बनाया जाए तािक उनको िदव्यांग स्नेही बनाया जाए, disability

friendly बनाया जाए, मगर उसकी जो िडज़ाइन है, उसमें इस तरीके की गलितयाँ हैं,

िजनके कारण नए िदव्यांग बनेंगे। ऐसे गलत तरह के रैम्प बनाने के कारण नए िदव्यांग

बनेंगे, इसिलए मैं मानता हँू िक उसके ऊपर भी बहुत िनगरानी की आवश्यकता है।

महोदय, मैं अंितम केवल एक बात कहना चाहता हँू िक जो paraplegic व्य�क्त है

या cerebral palsy के हैं या slow learners हैं या autism के िशकार हैं, यह एक और

नई िदव्यांगता सामने आ रही है, तो इसका भी कहीं न कहीं िज� होना चािहए। इसका


आकलन होना चािहए। मेरे दो सुझाव हैं, यह जो Rights of Persons with Disabilities

Act 2016 में लाया गया था, उसके ि�यान्वयन की समीक्षा होनी चािहए।

(1J/RK-DC पर जारी)

DC-RK/1J/11.40

डा. िवनय पी. सह�बु�े (�मागत) : सरकारों के अदंर िदव्यांगों के िलए जो आरिक्षत

सीटें हैं, उनको भरने की �ि�या में भी कुछ और अिधक गित लानी चािहए और सबसे

महत्वपूणर् सामािजक न्याय और अिधकािरता मं�ालय समेत हमारे पुिलस कमर्चारी और

सरकारी कमर्चािरयों के �िशक्षण में संवेदनशीलता �िशक्षण, sensitivity training, जैसे

एक महत्वपूणर् अगं को समावेश करना बहुत आवश्यक है।


SHRI ANAND SHARMA (HIMACHAL PRADESH): Sir, I associate myself




DR. NARENDRA JADHAV (NOMINATED): Sir, I also associate myself with


SHRIMATI VANDANA CHAVAN (MAHARASHTRA): Sir, I also associate



SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (WEST BENGAL): Sir, I also associate




SHRIMATI JAYA BACHCHAN (UTTAR PRADESH): Sir, I also associate


DR. VIKAS MAHATME (MAHARASHTRA): Sir, I also associate myself with


SHRI KAILASH SONI (MADHYA PRADESH): Sir, I also associate myself


SHRI K.C. RAMAMURTHY (KARNATAKA): Sir, I also associate myself with


�ी पी.एल. पुिनया (उ�र �देश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस िवषय से संब� करता

हँू।

�ी हुसैन दलवई (महाराष्�) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस िवषय से संब� करता हँू।

�ीमती कहकशां परवीन (िबहार) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस िवषय से संब� करती

हँू।

۔ہوں یکرت سمبّدھہ سے وشئے اس کو خود یبھ ںیم مہودے، ) :بہار (نیپرو کہکشاں محترمہ


MR. CHAIRMAN: Please send your names by slips. मेरा एक सुझाव है िक यह

वृ�ा�म शब्द का �योग नहीं करना चािहए। Elders' home, not old age home.

ऐसी कोई अच्छी शब्दावली िहन्दी में भी हो सकती है, विरष्ठ नागिरक आ�म, ऐसा हो

सकता है, because हम भी विरष्ठ नागिरक हैं, हम भी कल वृ� हो सकते हैं।

SHRI DEREK O'BRIEN: Elders' home.

�ी सभापित : वह तो English में है। Elders' home. िहन्दी के िलए इन्होंने कहा। यह

just observation है। अभी तक जो चल रहा है, वह तो है ही। (समाप्त)

SHORTAGE OF INFRASTRUCTURE FOR POLICE TRAINING

�ी संजय सेठ (उ�र �देश) : महोदय, आज मैं �देशों में पुिलसक�मयों की �ेिंनग व

उससे संबंिधत इं�ास्�क्चर की कमी को लेकर अपनी बात रखना चाहता हँू। देश की

आंतिरक सुरक्षा को बनाए रखने में पुिलस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वे पूरी

क्षमता के साथ, पूरी मेहनत से अपने कतर्व्यों का िनवर्हन करते हैं। आज देश में पुिलस

टू पसर्न रेश्यो बहुत असंतोषजनक है। जहाँ संयुक्त राष्� ने 450 आदिमयों पर एक

पुिलसकम� रखा है, वहाँ इंिडया के अंदर 1000 लोगों पर एक पुिलसकम� है। हर जगह

पर, हर �देश में पुिलसक�मयों की बहुत कमी है। आज पुिलसक�मयों पर िजतना बोझ

है, उसका �भाव उनकी िदनचय� पर भी िदखाई देता है। वे िजतनी मेहनत करते हैं,

शायद उतनी िकसी और िडपाटर्मेंट का आदमी नहीं करता होगा। उनके ऊपर इतना

मानिसक तनाव रहता है, उसको देखते हुए आज िनयु�क्तयों की ज�रत है। हर �देश

के अंदर जो िनयु�क्तयों की किमयाँ हैं, उनको पूरा करने की ज�रत है। पूरे देश में


करीब साढ़े पाँच लाख पुिलसक�मयों के पद खाली हैं। अगर उ�र �देश को देखें, तो

करीब सवा लाख पुिलसक�मयों की िनयु�क्तयाँ होनी हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी

कमी आ रही है, वह यह है िक उनकी �ेिंनग के िलए इं�ास्�क्चर की कमी है। सर,

उ�र �देश में एक साल में केवल 6,800 पुिलसकम� �ेिंनग पा सकते हैं, तो सर, अगर

इस िहसाब से देखा जाए, तो इन सवा लाख पुिलसक�मयों को भत� िमलने में 15 साल

लगेंगे। सर, अगर इतनी कमी रहेगी, तो कैसे पुिलसकम� भत� होंगे, कैसे उनकी पुिलस

की �ेिंनग होगी? इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्� सरकार से कहँूगा, क्योंिक

वे पुिलसक�मयों के िलए यहाँ से आ�थक व्यवस्�

Uncorrected/ Not for Publication-06.02.2020 MR. CHAIRMAN...

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