(RCEP) करारात · 2019-11-05 · VISION STUDY Maharashtra’s largest eLearning platform...

VISION STUDY Maharashtra’s largest eLearning platform

आयोगाच्या परीक्ाांचा खराखरुा अनभुव घणे्यासाठी, www.visionstudy.in वर लगेच भटे द्या आणि e-classroom ला join करा.

आधी तर आपण जाणून घेऊ की आरसेप (RCEP) म्हणजे नक्की काय प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) म्हणजेच आरसेप होय. आता याच्या नावावरून च तुम्हाला समजले असेल की हा करार कोणत्या एका गोष्टीसाठी अथवा उद्योगासाठी नसनू तो सविसमावेिक उद्योगाांसाठी आहे. ‘Regional म्हणजे प्रादेशिक’, ‘Comprehensive म्हणजे सविसमावेिक’, ‘Economis म्हणजे आर्थिक’ आणण ‘Partnership म्हणजे अथाितच भागीदारी’.

णवषय : Blog

आरसेप (RCEP) करारात भारत साशमल होणार नाही

DATE: 5th NOV

http://www.visionstudy.in/



आता ही भागीदारी ककां वा हा करार कोण-कोणत्या देिात होईल? तर अथाितच आपण वरती पाहहल्याप्रमाणे हा एक प्रादेशिक स्वरूपाचा करार असनू तो दहा आशियान देिात होणार तसेच आशियान देिाच ेइतर सहा सदस्य देि ही यात सामील असतील आधी आपण हे सवि देि जाणून घेऊ.

दहा आशियान देि:- आशसयान ही अग्नेय आशियातील 10 देिाांची सांघटना आहे. यात ब्रनेुइ, म्यानमार, कां बोडिया, इांिोनेशिया, लाओस, मलेशिया, किलीपाइन्स, शसांगापरू, थायलांि आणण व्व्हएतनाम हे देि येतात. याच ेसर्चवालय जकाताि येथे आहे. 8 ऑगस्ट 1967 रोजी ही सांघटना स्थापण करण्याची घोषणा झाली, यालाच "बॅकाॅकॅ घोषणा" म्हणतात. स्थापणेवळेी याच ेइांिोनेशिया, मलेशिया, किलीपाइन्स, शसांगापरू, थायलांि हे पाच देि होत.े त्यानांतर ब्रनेुइ हा सहावा देि जोिला गेला. 1995 साली व्व्हएतनाम, 1997 साली लाओस व म्यानमार आणण 1999 साली कां बोडिया हे देि जोिले गेले. जगाच्या एकूण जशमनके्षत्रापकैी 3% के्षत्र आशसयान देिाांनी व्यापलेले आहे. जगाच्या




लोकसांख्येपकैी 8.8% लोकसांख्या आशसयान देिाांची आहे. सवि आशसयान देिाांची शमळून एक अथिव्यवस्था मानली तर ती जगातील सातव्या क्रमाांकाची अथिव्यवस्था आहे.

म्हणजेच आशसयान देि देि कोणत ेतर, थाइलैंि, इांिोनेशिया, मलेशिया, म्यानमार, व्व्हएतनाम, किशलपीांस, ब्रनेुई, कां बोडिया, शसांगापरु आणण लाओस.

भारत, जपान, चीन, दक्षक्षण कोररया, ऑस्रेशलया आणण न्यझूीलांि हे सहा देि या सांघटनेच्या मकु्त व्यापार कराराच ेसदस्य आहेत हे ही नीट लक्षात ठेवा.

आशसयान सांघटनेच्या २०१२ च्या पररषदेपासनू वाटाघाटीच्या चचाि सरुु आहेत, जर हा कारभार यिस्वीरीत्या अांमलात आणला जात होता तर

आरसेप हा करार जगातील सवाित मोठा व्यापारी करार बन ूिकला असता, कसे काय?? अथाितच या करारात सवाित मोठे दोन राष्रे भारत आणण चीन जे लोकसांख्यादृष््या ही मोठी आहेत म्हणजेच जवळपास जगाच्या ५० % लोकसांख्येचा या करारात समावेि असणार होता तसेच हे १६ देि याांचा जीिीपी हा जगाच्या १६% इतका आहे.

मागच्या महहन्यात म्हणजेच ऑकटोबर 2019 मध्ये बँकॉक मध्ये आरसेपची एक मांत्रत्रपररषद पार पिली होती, ज्यात भारताच ेनेततृ्व पपयषु गोयल याांनी केले होत.े

खूप सरुुवातीपासनूच भारतातील ितेकरी वगि तसेच काही छोटे-मोठे औद्योर्गक वगि, भारतीय मजदरू सांघ अश्या सांघटनादेखील या कराराच्या पवरोधात आहेत. गुजरातमधील दगु्धोत्पादनाांनी तर या पवरोधात आक्रमक भशूमका घेऊन सरकारला चतेावणी हदल्याच्या घटना ही मागे घिल्या होत्या.

आता नक्की या करारात असां काय आहे की ज्यामळेु लोक इतकी आक्रमक पपवत्रा घेऊन याला पवरोध करत होत ेहे तुम्हाला पढेु समजेलच.

सध्या हा मुद्दा का चचेत आहे ते पाहू:-

पाश्विभूमी:- काही वषाांपासनू सरुू असलेल्या वाटाघाटीांनांतर भारतान ेउपव्स्थत केलेले प्रमखु प्रश्न अनतु्तररत




राहहल्यान ेआणण करारातील तरतुदी देिहहताच्या नसल्यान ेजगातील सवाित मोठय़ा ‘आरसेप’ या चीन परुस्कृत मकु्त व्यापार करारात सहभागी न होण्याचा ननणिय पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी सोमवारी जाहीर केला.

प्रस्तापवत प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) करार भारतीयाांच ेजीवन आणण त्याांच्या उदरननवािहावर प्रनतकूल पररणाम करू िकतो. त्यामळेु या करारात भारत सहभागी होऊ िकत नाही.

बँकॉक येथे भरलेल्या १० देिाांच्या ‘आरसेप’ पररषदेतील भाषणात मोदी याांनी भारताची भशूमका स्पष्ट केली. बाजारपठेेतील प्रवेि आणण कराांबाबत सकारात्मक उत्तर शमळत नसल्यान ेआणण भारताच्या अपेक्षा पणूि करण्यात ‘आरसेप’ करार अपयिी ठरल्यान ेआपण त्यात सहभागी होत नसल्याच ेपांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी जाहीर केले.

‘आरसेप’ करारात भारत सहभागी होईल, अिी अपेक्षा आशसयान सदस्य देिाांच्या प्रमखुाांना होती. ती िोल ठरली. परस्पराांना लाभदायी ठरणाऱ्या तरतुदी करारात असाव्यात, अिी भारताची अपेक्षा होती, परांतु भारताच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाांबाबत या ‘आरसेप’ करारात समाधानकारक तरतुदी नाहीत. अिा पररव्स्थतीत भारत ‘आरसेप’मध्ये सहभागी होऊ िकत नाही, असे मोदी याांनी स्पष्ट केले.

के्षत्रीय एकात्मता, मकु्त व्यापार आणण ननयमाधाररत आांतरराष्रीय बाांर्धलकीसाठी या करारात सहभागी होण्याची भारताची इच्छा होती. त्यामळेु भारत स्थापनेपासनू कायिक्षमतेन,े रचनात्मक दृव्ष्टकोनातून आणण अथिपणूि उद्देिान े‘आरसेप’ वाटाघाटीांमध्ये सहभागी होता.




‘आरसेप’च्या सात वषाांच्या वाटाघाटीांदरम्यान जागनतक अथिव्यवस्थेसह व्यापारव्यवहारातही बदल झाल ेआहेत. आपण त्याकि ेदलुिक्ष करू िकत नाही, असे मोदी याांनी स्पष्ट केले.

‘आरसेप’मधील देि भारताच ेमहत्त्वाच ेप्रश्न सोिवण्याचा प्रयत्न एकत्रत्रतरीत्या करतील. भारताचा अांनतम ननणिय प्रश्नाांच्या समाधानकारक उत्तराांवर अवलांबनू असेल, अिी अपेक्षा ‘आरसेप’ देिाांनी व्यक्त केली. भारत या करारात सहभागी होणार नसल्यान े१५ आरसेप देिाांनी पढुील वषी करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याच ेसांयकु्त ननवेदनाद्वारे जाहीर केले. (म्हणजे बघा चीनचा प्रभाव भारतापेक्षा या इतर चौदा देिाांवर ककती जास्त आहे, एकही देि या बाजूने भारताच्या बाजूने उभा राहहला नाही)

आशसयान सदस्य देिाांच्या प्रमखुाांनी २०१२ मधील पररषदेत २१व्या ‘आरसेप’ वाटाघाटी सरुू केल्या होत्या. त्यामागे आधनुनक, व्यापक, दजेदार आणण परस्पराांना लाभदायी ठरू िकेल असा आर्थिक भागीदारी करार करण्याचा उद्देि होता. दहा ‘आशसयन’ सदस्य देिाांसह चीन, जपान भारत, दक्षक्षण कोररया, ऑस्रेशलया आणण न्यझूीलांि या सहा एिटीए (मकु्त व्यापार करार) भागीदार देिाांचा त्यात सहभाग होता. परांतु भारत आता ‘आरसेप’ करारातून बाहेर पिला आहे.

आरसेपचा उद्देश्य:- एकदम सोप्या पद्ध्तीन ेसमजून घेण्याचा प्रयत्न करू

आरसेपचा मखु्य उद्देश्य म्हणजे हे जे १६ देि यात सामील आहेत त्याांच्यात मकु्त व्यापार धोरण अांमलात आणणे, म्हणजे काय तर ह्या देिाांमध्ये व्यापारासाठीच ेजकात कर ककां वा ननबांध शिर्थल करणे जेणेकरून उभय देिातील व्यापारास चालना शमळेल.

आता इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या की हे ननबांध िक्त एकाच कोणत्या तरी गोष्टीच्या व्यापारासाठी शिर्थल करण्यात येणार नसनू त ेप्रत्येक गोष्टीच्या व्यापारासाठी शिर्थल करण्यात येणार आहेत. (आता तुम्हाला थोिीिी कल्पना आली असेल की भारतातून याला का पवरोध होत होता)

आपण जेव्हा आांतरराष्रीय सांबांध अभ्यासतो तेव्हा आपण भारत आणण सांबांर्धत देिाच्या व्यापारी सांबांधाबद्दल देखील अभ्यासात असतो. असे ब-याचदा होत ेकी भारत एका देिाकिून आयात जास्त करतो आणण ननयाित कमी.




मलेशियाच ेताजे उदाहरण आपण मागे अभ्यासले होतेच, तसेच दक्षक्षण कोररयासारखा भारतापेक्षा छोटा असलेला देि, या देिाकिूनदेखील भारत आयात जास्त करतो आणण ननयाित कमी. मग होत काय की यामळेु व्यापारी तूट ननमािण होत.े आता तुम्ही पवचार करा आधीच या देिाांिी भारताची व्यापारी तूट खूप जास्त आहे. अश्यात जर आपण आरसेप करारावर सही केली तर आपली व्यापारी तूट अजून वाढेल म्हणजे काय तर आरसेपमध्ये सामील असलेले देि भारतात अजून मोठ्या प्रमाणावर व्यापार करण्यास प्रोत्साहहत होतील आणण पयाियान ेभारतातील जे छोटे-मोठे व्यापारी ककां वा ितेकरी ज्याांचा दधुाचा व्यवसाय आहे याांच्या व्यवसायाला सांरक्षण राहणार नाही ककां वा त्याांच्या व्यवसायास नततकासा वाव शमळणार नाही.

एक साधां उदाहरण देऊन समजावण्याचा प्रयत्न करत,े

ऑस्रेशलया सारख्या देिात दधुाची एक मोठी इांिस्री काम करत ेतुम्ही पवचार करा ते ककती व्यावसानयक (प्रोिेिनल) असतील. भारतात दधुाची क्रान्ती झाली असली तरी ही इांिस्री




जगातील दधू इांिस्रीपेक्षा अनतिय वेगळी आहे. आपला देि कच्च्या दधुाच ेमोठ्या प्रमाणात उत्पादन करतो. इतर देिातील पररव्स्थती यापेक्षा अनतिय वेगळी आहे. हे देि आपल्यापेक्षा दोन पाऊल पढेु आहेत, म्हणजे काय तर दधुाला स्थायरुूपात रूपाांतर करून वेगवगेळ्या पद्धतीन ेपवकणे जेणेकरून ते खूप जास्त कालावधीसाठी हटकू िकेल. तुम्हाला दधू पाविर माहीत असेल तसाच परांत ुअनतिय ऍिव्हान्स असा हा प्रकार. आता तुम्ही पवचार करा आपली दधू इांिस्री आणण इतर देिाांची इांिस्री कोण व्जांकेल?? ही इांिस्री या ऑस्रेशलया च्या व्यावसानयकाांना त्या प्रामाणात टक्कर देऊ िकेल का हा प्रश्न आहे आणण मखु्य म्हणजे दधू हा ितेक-याांच्या रोजच्या उत्पन्न स्रोताचा मखु्य घटक आहे. ज्यामळेु ितेक-याला उदरननवािहासाठी रोज पसेै शमळतात त्यामळेु भारतातील दधू उद्योग म्हणजेच ितेकरी वगि या कराराच्या पवरोधात आहे.

तसेच भारतातील इतर काही उद्योग जसेकी स्टील उद्योग देखील या पवरोधात आहे, का?? तर त्याांना असे वाटत ेकी चायनीज स्टील जे आहे त ेभारताच्या तलुनेत स्वस्त आहे. अथाितच भारतातून चायनीज स्टील उद्योगानावर ननबांध कमी झाल्यावर चायनीज स्टील उद्योगाांना याचा प्रचांि िायदा होईल आणण त्याचा पवपरीत पररणाम भारतातील स्टील उद्योगाांवर होईल.

आरसेप वर होणार-या टीका:- आरसेप करार पयािवरणीय गोष्टी पवचारात घेत नाही म्हणजे ज्या वस्त ूसेवा या करारा अांतगित व्यापारात सामील होतील त्या पयािवरला गहृहतेत धरून बनवल्या जाणार का ह्याबद्दल या करारात काहीच नमदू केले गेले नाही

तसेच या करारामळेु आर्थिकदृष््या सक्षम देि अजून मजबतू होतील आणण आर्थिकदृष््या कमकुवत देि मागेच राहण्याची िक्यात आहे म्हणजे काय तर पवषमता वाढू िकत े

भारताने काय दक्षता घेणे गरजेचे आहे ?? भारतान ेआपल्या देिातील उद्योगाांना इतर देिातील उद्योगाांिी स्पधाित्मक स्वरूप प्राप्त व्हाव े म्हणून प्रयत्न करणे गरजेच ेआहे.

यासाठी काय-काय उपाय आहेत.




आधी तर भारतान ेआपल्या व्यापारी तुटीवर भर देणे गरजेच ेआहे. म्हणजे काय तर आयात आणण ननयाित यात समन्वय साधणे.

भारतान ेआपली उत्पादनक्षमता वाढवणे गरजेच ेआहे.

तसेच भारतान ेआपल्या कृषीउद्योगाांना तांत्रज्ञानाच्या माध्यमातनू पवकशसत करणे गरजेच ेआहे म्हणजे काय तर आपण आपल ेउद्योग इतके सक्षम बनवले पाहहजेत की बाजारात कोणही उतरला तरी ते त्याला टक्कर देऊ िकतील.

एकां दरीत:- ह्या कराराच ेिक्त तोटेच होणार होत ेका तर असे नाही, ह्या कराराचा भारताला िायदाही झाला असता परांतु, त्यासाठी भारतान ेआपल्या उद्योगाांना एक प्राकारच सेि गािि लावणे ही गरजेच ेहोत.े

या कराराचा सवाित जास्त िायदा हा चीनला होणार आणण जर भारतान ेह्या करारावर सही केली असती तर आपली नांतरची हदवाळी पणूिपणे चीनच्याच वस्तूांनी भरली असती, म्हणजे




आपल्या हदवाळीचा आकािकां दील ही चीनचाच, मातीचा हदवा ही चीनचाच आणण त्यातील तेल ही चीनचचे (अथाित आपण तेल चीनकिून आयात करत नाही हा मदु्दा वेगळा)

म्हणजे आपल्या उद्योगाांना कुठेतरी मागे टाकले गेले असत,े त ेकसां तर अथाितच जर भारतातील एखादी वस्तू ५० रुपयाला शमळते आणण तीच वस्तू चायनीय असेल जी १०-२० रुपयाला शमळत असेल तर लोक कोणती वस्तू पवकत घेतील?? अथाितच स्वस्त असणारी.

जरा पढेु जाऊन साांगते, सध्या चायना भारतािी व्यापारी तूट कमी दाखवण्यासाठी आधीच आपला माल हॉन्गकॉन्गला स्थलाांतरीत करून नतथनू तो भारताला ननयाित करतोय. म्हणजे व्जतकी व्यापारी तूट आपल्याला हदसतीये, त्यापेक्षा ती ननव्श्चतच जास्त आहे आणण अश्यात जर चायनासारख्या देिाला या कराराच्या माध्यमातून व्यापारी सटू हदली गेली, तर पवचार करा भारत पणूिपणे चीनमय होऊन जाईल म्हणजे काय तर चायनीज उद्योगधांद्याची हदवाळी आणण भारताचां हदवाळां..!!

आता हे िक्त चायनामाबद्दल लाग ूहोत असही नाही. ऑस्रेलीयायाच्या दधू उत्पादनाबद्दलही हे लाग ूहोत. म्हणजे स्पधाि ही नेहमी दोन बरोबरच्या स्पधिकाांना होत ेतस आहे हे. थोिक्यात साांगायच ेझाल्यास आपण सध्या स्पधाि करण्यासाठी नततकेसे सक्षम नाही आहोत, आपण िक्त आपला उदरननवािह करू िकतो. त्यामळेु जागानतक स्पधेत हटकून राहण्यासाठी भारताने कठोर आणण आवश्यक पाऊले उचलणे गरजेच ेआहे.

आता एकां दरीत तुमच ेमत काय भारतान ेजे केले ते योग्य केले का?? भारतान ेइथेच न थाांबता पढेु जाऊनने काय पाऊल उचलावाव ेजेणेकरून भारतीय उद्योग ही जगाच्या उद्योगाांिी बरोबरी करू िकतील ?? मत माांिा.


(RCEP) करारात · 2019-11-05 · VISION STUDY Maharashtra’s largest eLearning platform...

Documents

Transcript of (RCEP) करारात · 2019-11-05 · VISION STUDY Maharashtra’s largest eLearning platform...