MAITREE – 2019

MAITREE is a annual bilateral joint

exercise between Indian Army (IA) and

Royal Thailand Army (RTA) commenced

at the Foreign Training Node (FTN),

Umroi, Meghalaya under UN mandate

The aim of exercise is joint training of

troops in counter terrorism operations

in both jungle terrain and urban

scenario.

MAITREE भारतीय सेना (IA) और रॉयल थाईलैंड आर्मी

(RTA) के बीच एक वार्षिक र्िपक्षीय संयुक्त अभ्यास है जो

संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत र्वदेशी प्रर्शक्षण नोड

(FTN), उर्मरोई, रे्मघालय र्में शुरू होता है।

अभ्यास का उदे्दश्य जंगल इलाकों और शहरी पररदृश्य

दोनों र्में आतंकवाद र्वरोधी अर्भयानों र्में सैर्नकों का

संयुक्त प्रर्शक्षण है।

Maiden IN-RSN-RTN Trilateral Exercise Commences

A maiden trilateral exercise, involving Republic of

Singapore Navy (RSN), Royal Thailand Navy (RTN)

and Indian Navy (IN) has commenced at Port Blair

on 16 Sep 19.

ररपब्लिकऑफ र्संगापुर नेवी (RSN), रॉयल थाईलैंड नेवी (RTN)

और इंर्डयन नेवी (IN) को र्र्मलाकर एक युवती र्िपक्षीय अभ्यास

16 र्सतंबर 19 को पोर्ि िेयर र्में शुरू हुआ है।

The five-day-long exercise is aimed at bolstering

the maritime inter-relationships amongst

Singapore Thailand and India, and contribute

significantly to enhancing the overall maritime

security in the region.

पांच र्दवसीय इस अभ्यास का उदे्दश्य र्संगापुर थाईलैंड और भारत

के बीच सरु्मद्री अंतर-संबंधों को र्मजबूत करना है, और इस के्षि र्में

सर्मग्र सरु्मद्री सुरक्षा को बढाने र्में र्महत्वपूणि योगदान देता है।

This would also strengthen the mutual confidence amongst

three navies in terms of interoperability and development of

a common understanding of procedures.

यह प्रर्ियाओं की एक आर्म सर्मझ के अंतर-र्वकास और र्वकास के संदभि र्में

तीन नौसेनाओं के बीच आपसी र्वश्वास को भी र्मजबूत करेगा

On World Ozone Day, India’s Cooling Action Plan gets UN applaud

India is one of the first countries in the world to

develop a comprehensive Cooling Action plan

व्यापक शीतलन कायि योजना र्वकर्सत करने के र्लए भारत दुर्नया

के पहले देशों र्में से एक है

It has a long term vision to address the cooling

requirement across sectors and lists out actions

which can help reduce the cooling demand

यह सेक्टरों र्में शीतलन आवश्यकता को संबोर्धत करने के र्लए

दीघिकार्लक दृर्ष्ट्कोण है और उन कायों को सूचीबद्ध करता है जो

शीतलन र्मांग को कर्म करने र्में र्मदद कर सकते हैं

The overarching goal of ICAP is to provide

sustainable cooling and thermal comfort for all

while securing environmental and socio-economic

benefits for the society.

आईसीएपी का व्यापक लक्ष्य सर्माज के र्लए पयािवरणीय और

सार्मार्जक-आर्थिक लाभ हार्सल करते हुए सभी के र्लए स्थायी

शीतलन और थर्मिल आरार्म प्रदान करना है।

This will also help in reducing both direct and indirect emissions इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उत्सजिन को कर्म करने र्में भी र्मदद र्र्मलेगी

Target under ICAP

(i) Reduce cooling demand across sectors by

20% to 25% by 2037-38

(ii) Reduce refrigerant demand by 25% to 30%

by 2037-38

(iii)Reduce cooling energy requirements by 25%

to 40% by 2037-38

(iv)Recognize “cooling and related areas” as a

thrust area of research under national S&T

Programme

(v) Training and certification of 100,000

servicing sector technicians by 2022-23

under Skill India Mission

I. 2037-38 तक 20% से 25% के्षिों र्में ठंडा र्मांग

को कर्म

II. 2037-38 तक सदि र्मांग को 25% से घर्ाकर

30% करना

III. 2037-38 तक शीतलन ऊजाि आवश्यकताओं

को 25% से 40% तक कर्म करें

IV. राष्ट्र ीय एसएंडर्ी कायििर्म के तहत अनुसंधान

के के्षि र्में ठंडा और संबंर्धत के्षि को पहचानें

V. कौशल भारत र्र्मशन के तहत 2022-23 तक

100,000 सर्विर्संग सेक्टर तकनीर्शयनों का

प्रर्शक्षण और प्रर्माणन

Benefit of ICAP(INDIA’S COOLING ACTION PLAN )

(i) Thermal comfort for all – provision for

cooling for EWS and LIG housing

(ii) Sustainable cooling – low GHG emissions

related to cooling

(iii)Doubling Farmers Income – better cold

chain infrastructure – better value of

produce to farmers, less wastage of produce

(iv)Skilled workforce for better livelihoods and

environmental protection

(v) Make in India – domestic manufacturing of

air-conditioning and related cooling

equipment’s

(vi) Robust R&D on alternative cooling

technologies – to provide push to innovation

in cooling sector.

i. ईडबू्ल्यएस और एलआईजी आवास के र्लए

कूर्लंग के सभी प्रावधान के र्लए थर्मिल आरार्म

ii. शीतलन से संबंर्धत स्थायी ठंडा कर्म जीएचजी

उत्सजिन

iii. दोहरीकरण वाले र्कसान बेहतर कोल्ड चेन

अवसंरचना र्कसानों को उपज का बेहतर रू्मल्य,

उपज का कर्म अपव्यय

iv. बेहतर आजीर्वका और पयािवरण संरक्षण के

र्लए कुशल कायिबल

v. रे्मक इन इंर्डया घरेलू एयर कंडीशर्नंग और

संबंर्धत शीतलन उपकरण का र्नर्मािण

vi. शीतलन के्षि र्में नवाचार को धक्का प्रदान करने

के र्लए वैकब्लिक शीतलन प्रौद्योर्गर्कयों पर

जोर अनुसंधान एवं र्वकास।

National Centre for Clean Coal Research

Government of India through Department of

Science & Technology, has set up the

National Centre for Clean Coal Research and

Development (NCCCR&D) as a national level

consortium on clean coal R&D, led by the

Indian Institute of Science (IISc)-Bengaluru.

र्वज्ञान और प्रौद्योर्गकी र्वभाग के र्माध्यर्म से भारत सरकार

ने भारतीय र्वज्ञान संस्थान (IISc) -Balaluru के नेतृत्व र्में

स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं र्वकास पर एक राष्ट्र ीय स्तर

के संघ के रूप र्में स्वच्छ कोयला अनुसंधान और र्वकास के

र्लए राष्ट्र ीय कें द्र (NCCCR & D) की स्थापना की है।

It could be a game changer for meeting the energy needs of the country in terms of

higher efficiency and capacity at lower operating costs and size.

यह कर्म पररचालन लागत और आकार र्में उच्च दक्षता और दक्षता के संदभि र्में ऊजाि की जरूरतों को पूरा करने के

र्लए एक गेर्म चेंजर हो सकता है।

Interdisciplinary Centre for Energy Research

It is India’s first of its kind centre equipped with state-of-art facilities

for conducting wide spectrum of energy research by knowledge

network of elite researchers.

कुलीन शोधकतािओं के ज्ञान नेर्वकि िारा ऊजाि अनुसंधान के व्यापक से्पक्टरर्म के संचालन के

र्लए अत्याधुर्नक सुर्वधाओं से लैस इर्र्अस इंर्डअस अपनी तरह का पहला कें द्र है।

These intense scientific efforts and collective endeavors would

enable us to realise the vision of an affordable, efficient, compact

reliable Clean Energy systems which will be robust and suitable in

diverse geographic conditions

ये गहन वैज्ञार्नक प्रयास और सारू्मर्हक प्रयास हर्में एक सस्ती, कुशल, कॉमै्पक्ट र्वश्वसनीय

स्वच्छऊजाि प्रणार्लयों की दृर्ष्ट् का एहसास करने र्में सक्षर्म होगें जो र्वर्वध भौगोर्लक

पररब्लस्थर्तयों र्में र्मजबूत और उपयुक्त होगें

Measure taken by govt. to boost export

Ministry of Commerce & Industry through

Export Credit Guarantee Corporation (ECGC)

has introduced a new Export Credit Insurance

Scheme (ECIS) called NIRVIK to enhance loan

availability and ease the lending process

र्नयाित ऋण गारंर्ी र्नगर्म (ईसीजीसी) के र्माध्यर्म से वार्णज्य

और उद्योग रं्मिालय ने ऋण उपलब्धता बढाने और ऋण देने की

प्रर्िया को आसान बनाने के र्लए NIRVIK नार्मक एक नई

र्नयाित ऋण बीर्मा योजना (ECIS) शुरू की है

The Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) provides credit

guarantee of up to 60 percent loss. Under the new ‘NIRVIK’ scheme, the

insurance cover guaranteed will cover up to 90 percent of the principal

and interest. The insurance cover will include both pre and post-

shipment credit.

एक्सपोर्ि िेर्डर् गारंर्ी कॉरपोरेशनऑफ इंर्डया (ECGC) 60 प्रर्तशत तककी हार्न की िेर्डर्गारंर्ी प्रदान करता है। नई NIRVIK योजना के तहत, गारंर्ीकृत बीर्मा कवर रू्मलधनऔरब्याज के 90 प्रर्तशत तक होगा। बीर्मा कवर र्में प्री और पोस्ट-र्शपर्मेंर् िेर्डर् दोनों शार्र्मल होगें।

Other Measures -: Tax refund to the exporter for export promotion, which will going to cost $7 billion

annually to GOI

एक्सपोर्ि प्रर्मोशन के र्लए र्नयाितक को रै्क्स ररफंड, र्जसकी लागत GOI को सालाना $ 7 र्बर्लयन होगी

Dubai-like mega annual shopping festival from next year at 4 different place

दुबई की तरह रे्मगा वार्षिक खरीदारी उत्सव अगले साल से 4 अलग-अलग स्थानों पर है

To improve credit flow to the export sector and launch of a special free trade

agreement (FTA) utilisation mission

र्नयाित के्षि र्में ऋण प्रवाह र्में सुधार और एक र्वशेष रु्मक्त व्यापार सर्मझौते (एफर्ीए) उपयोग र्र्मशन का शुभारंभ

For real estate government has set up a stress fund of Rs 20,000 crore for

completion of stalled projects.for which government only give 10000 crore

rest will come from investor

अचल संपर्ि के र्लए सरकार ने रुकी हुई पररयोजनाओं को पूरा करने के र्लए 20,000 करोड़ रुपये

का एक तनाव कोष स्थार्पत र्कया है।

this fund will not cover the projects affected by NPA and NCLT issues

फंड एनपीए और एनसीएलर्ी रु्मद्दों से प्रभार्वत पररयोजनाओं को कवर नही ं करेगा

External commercial borrowing (ECB) guidelines will be relaxed

बाहरी वार्णब्लज्यक उधार (ईसीबी) र्दशार्नदेशों को र्शर्थल र्कया जाएगा

New automatic refund system for exporters from next month and

new RoDTEP ( remission of duties or taxes on export product)scheme

on export duties. अगले र्महीने से र्नयाितकों के र्लए नई स्वचार्लत वापसी प्रणाली और र्नयाित कतिव्यों पर नए RoDTEP

(र्नयाित उत्पाद पर कतिव्यों या करों का र्वतरण) योजना।

origin management system to improve ease of doing business for

exporters. र्नयाितकों के र्लए व्यापार करने र्में आसानी को बेहतर बनाने के र्लए रू्मल प्रबंधन प्रणाली

CERTIFICATE OF ORIGIN

A certificate of origin (CO) is a

document declaring in which country

a commodity or good was

manufactured. The certificate of origin

contains information regarding the

product, its destination, and the

country of export.

Fuel prices may rise by up to

₹5 a litreDrone attack on Saudi Aramco’s facility to

impact prices; refining margins to come under

pressure

Yemen’s Houthi group claimed responsibility

for Saturday’s attacks that knocked out

more than half of Saudi oil output or more

than 5% of global supply

But U.S. Secretary of State Mike Pompeo

said the assault was the work of Iran, a

Houthi ally.

Riyadh said it would compensate for the loss

by drawing on reserves which stood at 188

million barrels in June.

STRATEGIC PETROLEUM

RESERVE Government of India had decided to set up 5

million metric tons (MMT) of strategic crude

oil storages at three locations namely,

Visakhapatnam, Mangalore and Padur (near

Udupi).

The purpose behind these oil reserve is to

ensure the energy security.

In the 2017-18 budget, it was announced

that two more such caverns will be set up

Chandikhole in Odisha and Bikaner in

Rajasthan as part of the second phase.

Strategic reserves do not get counted among

a nation's or company's proven oil reserves.

भारत सरकार ने र्वशाखापिनर्म, र्मैंगलोरऔर पाडुर (उडुपी के पास) जैसे स्थानों परसार्मररककचे्च तेल के भंडारण के र्लए 5 र्र्मर्लयन र्मीर्र्रक र्न (एर्मएर्मर्ी) स्थार्पतकरने का र्नणिय र्लया था।

इन तेलआरर्क्षतों के पीछे का उदे्दश्यऊजाि

सुरक्षा सुर्नर्ित करना है।

2017-18 के बजर् र्में, wasitकी घोषणा कीगई र्क इस तरह के दो औरकवनों को

ओर्डशा र्में चंर्दखोलऔर दूसरे चरण र्में

राजस्थान के बीकानेर र्में स्थार्पत र्कया

जाएगा।

रणनीर्तक भंडार र्कसी राष्ट्र या कंपनी के

र्सद्ध तेल भंडार र्में नही ं र्गना जाता है।

।

The construction of the Strategic Crude Oil Storage facilities is being

managed by Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL), a Special

Purpose Vehicle, which is a wholly owned subsidiary of Oil Industry

Development Board (OIDB) under the Ministry of Petroleum & Natural Gas.

स्टर ैरे्र्जक िूड ऑयल स्टोरेज सुर्वधाओं के र्नर्मािण का प्रबंधन इंर्डयन स्टर ेरे्र्जक पेर्र ोर्लयर्म ररज़र्वसि

र्लर्र्मरे्ड (ISPRL) िारा र्कया जा रहा है, जो एक र्वशेष प्रयोजन वाहन है, जो तेल उद्योग र्वकास

बोडि (OIDB) की पूणि स्वार्र्मत्व वाली सहायक कंपनी है, जो पेर्र ोर्लयर्म और प्राकृर्तक रं्मिालय को

icunder करती है। गैस

PUBLIC SAFTY ACT

The law allows the government to detain any

person above the age of 16 without trial for a

period of two years.

The PSA allows for administrative detention for

up to two years “in the case of persons acting in

any manner prejudicial to the security of the

State”, and for administrative detention up to one

year where “any person is acting in any manner

prejudicial to the maintenance of public order”.

Detention orders under PSA can be issued by

Divisional Commissioners or District Magistrates

Section 22 of the Act provides protection

for any action taken “in good faith”

under the Act: “No suit, prosecution or

any other legal proceeding shall lie

against any person for anything done or

intended to be done in good faith in

pursuance of the provisions of this Act.”

कानून दो साल की अवर्ध के र्लए 16 साल से अर्धक उम्र

के र्कसी भी व्यब्लक्त को र्हरासत र्में लेने की अनुर्मर्त देता है।

दो साल तक के र्लए प्रशासर्नक र्हरासत के र्लए PSA toallows, राज्य की सुरक्षा के र्लए र्कसी भी तरह से कार्म

करने वाले व्यब्लक्तयों के र्मार्मले र्में, और र्कसी भी व्यब्लक्त के

र्लए एक वषि तक प्रशासर्नक र्हरासत र्कसी भी तरीके से

कार्म कर रहा है साविजर्नक व्यवस्था का रखरखाव।

PSA के तहत र्नरोध आदेश संभागीय आयुक्तों या र्जला

र्मर्जस्टर ेर्ों िारा जारी र्कए जा सकते हैं

अर्धर्नयर्म के तहत अचे्छ र्वश्वास र्में की गई र्कसी भी

कारिवाई के र्लए एक्टप्रॉफाइड्स सुरक्षा की धारा 22: कोई

भी रु्मकदर्मा, अर्भयोजन या कोई अन्य कानूनी कायिवाही

र्कसी भी व्यब्लक्त के ब्लखलाफ र्कसी भी चीज के र्लए झठू

नही ं बोलेगी या उसके उदे्दश्य के अनुसार अचे्छ र्वश्वास र्में

र्कए जाने का इरादा रखती है। यह कायि।

Under Section 23 of the Act, the

government is empowered to “make such

Rules consistent with the provisions of this

Act, as may be necessary for carrying out

the objects of this Act”.

The detaining authority need not disclose

any facts about the detention “which it

considers to be against the public interest to

disclose”.

The terms under which a person is

detained under PSA are vague and

include a broad range of activities like

“acting in any manner prejudicial to the

security of the State” or for “acting in any

manner prejudicial to the maintenance of

public order”.

अर्धर्नयर्म के तहत 23, सरकार को इस

अर्धर्नयर्म के प्रावधानों के अनुरूप इस तरह के

र्नयर्म बनाने का अर्धकार है, जैसा र्क इस

अर्धर्नयर्म की वसु्तओं को ले जाने के र्लए

आवश्यक हो सकता है।

र्हरासत र्में लेने वाला प्रार्धकारी र्कसी भी तथ्य

का खुलासा नही ं करता है। उस नजरबंदी के बारे

र्में र्जसे वह साविजर्नक र्हत के ब्लखलाफ र्मानता

है।

र्जन र्सद्धांतों के तहत पीएसए के तहत र्कसी

व्यब्लक्त को र्हरासत र्में र्लया जाता है, वे अस्पष्ट्

होते हैं, र्जसर्में राज्य की सुरक्षा के र्लए र्कसी भी

तरीके से कायि करना या साविजर्नक व्यवस्था के

रखरखाव के र्लए र्कसी भी तरह से पूवािग्रह से

संबंर्धत कायि करना शार्र्मल है।