Contents · 2017-07-24 · Farmer Friendly Handbook 2017 Department of Agriculture, Himachal...

Farmer Friendly Handbook 2017

Department of Agriculture, Himachal Pradesh Page 1

Contents

STATE SCHEMES OF HIMACHAL PRADESH ……………………………………………………………………………………. 2

1. Quality Seed Multiplication and Distribution: ……………………………………………………………………. 2

2. Manure and Fertilizers: ………………………………………………………………………………………………………. 2

A. Distribution of Fertilizers:……………………………………………………………………………………………………. 2

B. Soil Testing Centres: ……………………………………………………………………………………………………………. 2

3. Plant Protection: ……………………………………………………………………………………………………….………… 2

4. Commercial Crops: ………………………………………………………………………………………………………………. 3

A. Development of Seed Potato: ……………………………………………………………………………………………… 3

B. Development of Vegetables Including Farms: ……………………………………………………………………… 3

C. Ginger Development: ……………………………………………………………………………………………………………. 4

5. Quality Control: ……………………………………………………………………………………………………………….……. 4

6. Agriculture Marketing: …………………………………………………………………………………………………………. 4

7. HP Crop Diversification Promotion Project (JICA ODA Loan Project): ………………………………. 4

8. Soil & Water Conservation: …………………………………………………………………………………………….……. 5

9. Agriculture Research and Education: …………………………………………………………………………….……….6

10. Dr. Y.S. Parmar Kisan Sawrozgar Yojna: ………………………………………………………………………….…… 6

11. Rajiv Gandhi Micro-Irrigation Scheme: ………………………………………………………………………………... 7

12. Mukhya Mantri Kissan Evam Khetihar Mazdoor Jeevan Suraksha Yojna: ……………………………… 8

13. Establishment of Centers of Excellence for Vegetable Nursery Production: ……………………… 9

14. Uttam Chaara Utpadan Yojna: …………………………………………………………………………………………….…9

15. Lift Irrigation and Borewell Scheme: …………………………………………………………………………………… 10

16. Organic Farming: …………………………………………………………………………………………………………………. 10

17. Mukhya Mantri Khet Sanrakshan Yojna: ………………………………………………………………………………. 10

18. Mukhya Mantri Green House Renovation Scheme: ………………………………………………………………..12



STATE SCHEMES OF HIMACHAL PRADESH

1. Quality Seed Multiplication and Distribution: Department owns 36 Government Farms where foundation seeds of Kharif and Rabi

crops are produced. Annually about 3500 to 4000 quintals seed of cereals, pulses and

vegetables are produced in these farms. Further about 90,000 quintals of certified

seeds of various crops are distributed to the farmers in the state. At present 5 grading

centres are in operation for various crops. Under this scheme, expenditure on seed

multiplication farms, seed testing and certification, subsidy on cost of seeds and cost

on demonstrations etc is incurred.

2. Manures and Fertilizers: A. Distribution of Fertilizers:

The State Govt. has allowed cost subsidy on complex fertilizers DAP 18:46,NPK

12:32:16, NPK 10:26:26 and NPK 15:15:15 @ Rs.1000/-per MT. Apart from this cost

subsidy @25% is also being provided on 100% water soluble complex fertilizers to the

farmers ( limited to Rs. 2500 per farmer). In order to ensure adequate supply of

fertilizers, the Govt. has entrusted this responsibility to HIMFED/Cooperative Societies.

The farmers are educated about balanced use of fertilizers and as per soil testing

nutrient basis.

B. Soil Testing Centres:

Soil testing has great importance for raising agriculture production. The department is

providing free soil testing facilities to the farmers. Department has 11 Soil Testing

Laboratories besides seven mobile soil testing labs to provide free soil testing facilities

to the farmers. The Government of India has launched a new scheme based on which

the sample of soil shall be drawn on GPS basis. About 50,000 samples are analysed

annually. Besides this, Soil Health Cards are being provided to the farmers.Soil testing

service has also being included under H.P. Govt. Public Service Act, 2011 in which the

soil health cards are being made available to the farmers through online service within

prescribed time limit. To provide self-employment opportunities to youth, State

Government has started a new scheme to establish Soil Testing Laboratories. Under this

scheme, the Government will provide 40 % subsidy up to maximum project cost of Rs.25

lakh for establishment of such laboratories.

3. Plant Protection: The Department exercises vigil on pest

situation. To overcome this, about 150

MT of pesticides through sale centres

are supplied to the farmers. Besides

this, Pesticide Testing Laboratory at

Shimla has been set up with a capacity

of 150 to 250 samples per year.



One Bio Control Laboratory has been set up at Palampur where conservation pest

situation augmentation, rearing and multiplication of bio-agents and training to

extension staff and farmers are being done. Another Bio Control Laboratory has been

set up at Mandi and will be made functional very soon.

This is a continued scheme and the provision is made for meeting the expenditure on

transportation and subsidy on the cost of plant protection material. The plant

protection material including equipments are supplied to the SCs / STs /IRDP families

at 50% cost. The outlay proposed is to meet expenditure on subsidies.

4. Commercial Crops: Under diversification approach, major emphasis is being laid on the production of

Off-season vegetables, quality vegetable seeds, Potato and Ginger besides Soybean,

Oilseeds and Pulses.

A. Development of Seed Potato:

The Department owns 12 Potato Development Stations where foundation seed

potato is produced. Due to “Seed Plot Technique” in the plains, the Potatoes of

plains are causing tough competition in marketing of seed Potato from H.P.

Therefore, a policy has been devised to diversify the area under Potato towards

cash crop. Market maximum potato as table and produce only that much seed

potato which can easily be marketed outside the State.

B. Development of Vegetables Including Farms:

Himachal Pradesh gained reputation for the cultivation of off-season vegetables

and production of quality vegetable seeds. There is a great demand of offseason

vegetables in the plains.

The ongoing programme i.e.

cultivation of off-season

vegetables and production of

vegetable seeds is proposed to

be strengthened and organized

on an extensive scale for

providing higher income and

employment.

The suitable areas in the State

for the purpose of vegetable

cultivation would be intensively

surveyed and identified and

the farmers in the newly identified areas would be encouraged to take up these

programme, demonstration on vegetables cultivation are done for the small and marginal

farmers in these areas, so that the farm income of these rural poor can be improved and

country can be supplied with the vegetables in off-season. Annually about 16.0 lakh tonne

vegetables are produced and marketed within and outside the State.



C. Ginger Development:

For production of disease free ginger, the Department is providing training,

demonstrations and quality seed. About 35,000 tonnes of green ginger is

produced annually which is marketed within the State and in the neighbouring

States.

5. Quality Control: Under this scheme, implementation of various acts on seeds, fertilizers and

pesticides is ensured. Quality control functionaries have been notified. The

Department has three fertilizer testing labs ( Hamirpur, Sundernagar, Shimla), one

State pesticides testing lab at Shimla, Biofertilizer and Biopesticide lab at Palampur

and three seed testing labs ( Solan, palampur and Mandi ). 2000 fertilizer samples,

300 pesticide samples and 800 seed samples are being analysed annually.

6. Agriculture Marketing: This is controlled in the State through H.P. Agricultural and Horticultural Produce

Marketing (Development and Regulation) Act, 2005.

Under this Act, H.P. State

Agricultural Marketing Board has

been set-up. At present, 10

market committees are

functioning. 45 markets have

been made functional. Market

information is being

disseminated through different

media i.e AIR Doordershan print

media and through Net to

farmers. The work of

development of marketing

infrastructure is done out of the

funds of APMCs.

Information on daily market rates is also disseminated through AIR/ DD. Market rates

of 39 commodities are also disseminated through agmarknet.nic.in.

7. HP Crop Diversification Promotion Project (JICA Oda Loan

Project): To encourage crop diversification in Himachal Pradesh a project in collaboration

with Japan International Cooperative agency (JICA) has been started since June,

2011. The project area comprises 5 districts Kangra, Mandi, Hamirpur, Bilaspur and

Una. The project period is 7 years i.e. 2011 to March, 2018 and the total project cost

is Rs. 321 Crores (Loan Rs. 266 crores and State share Rs. 55 Crores).



Project Components:

1.

Infrastructure

Development

(Rs. 130.21

crores)

Development of new

Micro-Irrigation Systems

172

No’s 2816 ha. CCA

Improvement of Minor

Irrigation Systems 38 896 ha. CCA

Total 210 3712 ha.CCA

Development and

improvement of Farm

Access Roads

147 100 km.

Demonstration on Micro-

Irrigation 52

1 Demonstration for

4 Projects

2.

Farmers Support

Program (Rs.

32.02 crores)

1. Organisation of Farmers Groups.

2. Promotion of Organic Farming.

3. Vegetable Promotion Training.

4. Food grain Productivity Enhancement.

5. Post Harvest / Marketing.

6.Collection Centres (23Nos.)

3.

Institutional

Development (Rs.

34.41 crores)

1. 1. Strengthening of Department of Agriculture, Setting up

Project Management Units.

2. Strengthening of Extension Service, function and training

of staff.

3. Baseline Survey / Impact Assessment/Monitoring.

4. Setting up of MIS/GIS.

4. Other Costs (Rs.

124.36 crores)

Contingencies, Price Escalation, Consulting services,

General Administration, Tax and Duties, Commitment

Charges, Interest

Grand Total

JICA ODA Loan: Rs. 266.00 crores (90% Grant and 10%

Loan)

State Share: Rs.55.00 crores

Rate of Interest on Loan: 1.4%

Loan repayment period: 30 Years.

8. Soil & Water Conservation: Due to topographical factors, the soil is subject to splash, sheet and Gully erosion

resulting into degradation of the soil.

Besides this, there is biotic pressure on the lands and to curb this menace

particularly on the agricultural lands, the Department of Agriculture, H.P. is

executing two Soil and Water Conservation schemes under State Sector Scheme. The

schemes are:

A. Soil Conservation Works

B. Water conservation and development



9. Agriculture Research and Education: Under this, GIA is given to Agriculture University for Teaching, Research & Extension.

Emphasis is being laid on location specific research for adoption of the same by the

farming community of the State.

10. Dr.Y. S. Parmar Kisan SwarozgarYojna: In order to achieve faster and more inclusive growth in Agriculture sector

Government of Himachal Pradesh has started. “Dr. Y. S. Parmar Kisan Swarozgar

Yojna” (Poly House and Micro Irrigation). Project components include creation of

need based infrastructure and are expected to fulfil objectives of high productivity,

quality, safeguard against adverse weather, efficient input use etc.

Project Components (2014-15 to 2017-18)

Sr.No. Component Nos. Covered area

1 Poly Houses Framed structure 4700 Nos. 835350 Sqm..

2 Micro Irrigation (Sprinkler/Drip System Poly Houses as per feasibility)

2150 Nos. 820050 Sqm..

3 Low lift, medium lifts & pumping machinery 1 HP with poly houses as per feasibility.

870 Nos. -

5 Total cost of civil works Rs.10178.10 lakh.

6 Farmers Sensitization, contingency and Cost Escalation.

Rs.940.45 lakh

Total Project Cost Rs.11118.55 lakh.



Project components include construction of location specific models of poly houses with micro irrigation facility. For this, 85% project assistance shall be provided to the farmers. Also for creation for water sources individually and collectively by a

group of farmers (Low/medium lift, pumping machinery), 50% subsidy shall be

provided.

11. Rajiv Gandhi Micro-Irrigation Scheme: (EFFICIENT IRRIGATION THROUGH MICRO IRRIGATION SYSTEMS IN HIMACHAL

PRADESH)

State Government is committed to promote Agriculture in the State by increasing

the productivity of crops. For efficient system of irrigation, the Government has

launched crucial Project named ‘Rajiv Gandhi Micro-Irrigation Scheme’ with an

outlay of Rs.154 Crore over a period of 4 years. Through this Project, 8,500 hectare

area will be brought under Drip/ Sprinkler Irrigation System benefitting 14,000

farmers. Farmers will get a subsidy of Rs.113 Crore during the project period. The

project is under appraisal with NABARD under RIDF funding.

A. 80% assistance shall be provided to individual farmer for Micro- irrigation

Systems. The detail is as under :-

Sr. No. Micro-Irrigation Systems

Lateral Spacing

Command Area (Ha.) range

Maximum Assistance (Rs.)

1. Drip Irrigation System

1.20 m x 0.40 m

0.08 to 1.00Ha. Rs. 15990/- to Rs. 145880/-

0.80 m x 0.40 m

-do- Rs. 21256/- to Rs. 193608/-

0.60m x 0.40m

-do- Rs. 25304/- to Rs. 242480/-

2. Micro-Sprinkler System

0.08 to 1.00 Ha. Rs. 15360/- to Rs. 85600/-

3. Mini –Sprinkler Systems

0.16 to 1.00 Ha. Rs. 29360 /- to Rs. 112400/-

4. Portable 0.16 to 0.50 Ha. Rs. 17488/- to



Sprinkler Systems

Rs. 30776/-

5. Semi-Permanent Sprinkler System

0.40 to 4.00Ha. Rs. 40800/- to Rs. 128640/-

6. Large Volume Sprinkler System

0.40 to 4.00Ha. Rs. 37200/- to Rs. 229840/-

B. 50% assistance for construction of shallow wells, shallow bore wells- Shallow

well with minimum depth 8 m and diameter 2.45 m, limited to Rs. 70,000/-

Shallow bore well with minimum depth 35 m and minimum diameter 125 mm

limited to Rs. 1.0 lac .

C. 50% assistance for lifting water with electric motor of 3 HP and 7.5 HP and

above i.e. low and medium lifts, limited to Rs. 70,000/- and Rs. 2,00,000/-

respectively.

D. 50% assistance for pumping machinery. Model ‘A’ – Single phase mono block

pump of 1 HP to 5 HP for pumping irrigation water, limited to Rs. 3310/- to

Rs. 9255/-. Model ‘B’ – Three phase mono block pump set centrifugal of 3 HP

to 15 HP for tanks, limited to Rs. 7055/- to Rs. 16905/-. Model ‘C’ – Single

phase Open well submersible pump set of 1 HP to 3 HP for shallow wells,

limited to Rs. 5455/- to Rs. 7485/-. Model ‘D’- Three phase agriculture open

well submersible pump set of 2 to 10 HP, limited to Rs. 7235/- to Rs. 16520/-

Model ‘E1’- Bore well pump set with bore size 100 mm dia of 1 HP to 3 HP,

limited to Rs. 9875/- to 14275/-. Model ‘E2’ – bore well pump set with bore

size 150 mm dia of 7.5 HP, limited to Rs. 19,200/-.

12. Mukhya Mantri Kisaan Evam Khetihar Mazdoor Jeevan Suraksha

Yojna With a view to provide Insurance cover to the Farmers and Agricultural Labourers in

the event of sustaining injury or death due to operation of farm machinery, the

State Government has launched a Scheme called; ‘Mukhyamantra Kisaan evam

Khetihar MazdoorJeevan Surakhsha Yojna in 2015-16. In case of the death and

permanent disability, a compensation of Rs.1.5 Lakh and in case of partial

disabilities, compensation up to Rs.50,000 will be provided to the affected. A

provision of Rs. 40.00 lakhs has been kept for 2017-18.

Scope of the Scheme

This Scheme is to provide compensation to the farmers and agricultural labourers

in the event of sustaining injury or death during the operation of farm

machinery. Farm machinery for this purpose include Tractors registered for

Agricultural purpose, Power Tillers, Weeders, Power plough, Reaper cum Binder,

Power Thresher, Chaffcutters, implements, tools, equipments installation &

operation of tube well/bore well/pumping sets, low lifts. The scheme is limited

to the domicile farmers and farm labourers and not to a worker/employee of any

company/contractor.



This scheme shall cover the following incidents.

I. Death or disablement of any farmers or agriculture labourer due to an

accident occurred while working on the Farm, Machinery, Implements,

Tools, Equipments etc. as per para 2 above at his home, farm or while

carrying those machinery from home to farm and vice versa in the State

of Himachal Pradesh. This also include Death or disablement of any

farmer or farm labourer due to an accident occurred while,

installing/operating Tubewell, Borewell, pumping set, low lifts etc.

II. Death or disablement of any farmer or labourer due to electric current

while installing, carrying and operating any power operated machinery;

Age Group:

The age group of the victims should not be less than 14 years.

Quantum of Assistance:

The claimants covered under the scope of this scheme shall be paid

compensation as under:

Sr.No. Effect of Accident Compensation (in Rupees)

1. Death 1,50,000

2. Permanent disability due to breakage of back bone or otherwise.

50,000

3. Amputation of two limbs/ permanent serious injury.

40,000

4. Amputation of one limb (amputation of four fingers shall be deemed as loss of one limb)/ permanent serious injury.

30,000

5. Amputation of full finger (up to 3 fingers)

20,000

6 Partial Amputation of finger/thumb 10,000

13. Establishment of Centres of Excellence for Vegetable Nursery

Production: The state Government has started a scheme named ‘Establishment of Centres of

Excellence for Vegetable Nursery Production’ by farmers to raise the vegetables

seedling, flower and other valuable plants under controlled environment to provide

better planting material to the farmers and to provide gainful employment to the

farming youth. Under this scheme, construction work of two centres of excellence at

Solan & Mandi District are in progress. One centre of excellence at Jubbarhatti of

Shimla District is fully established & has start working.

14. Uttam Chaara Utpadan Yojna With a view to increase fodder production in the State, The State Government has

launched a scheme; ‘Uttam Chaara Utpadan Yojana’ for fodder development by

bringing area under fodder production. Quality Seed of Fodder Grasses, Cuttings,

Seedlings of Improved Fodder Varieties will be supplied on subsidised rates to the

farmers. Chaff Cutters are important input for farmers. Subsidy on Chaff Cutters is



available to the SC/ST and BPL farmers. A provision of Rs.7.00 Crore has been kept

for 2017-18.

15. Lift Irrigation and Borewell Scheme In most parts of the State, water has to be lifted for irrigation purpose. As an

incentive to the farmers, Government has decided to grant 50 per cent subsidy for

construction of Lift Irrigation Schemes and installation of Bore-Wells by individual or

group of farmers for irrigation purposes. A provision of Rs.10 Crore has been kept for

2017-18. The same will be increased as per the actual demand from the farmers.

16. Organic Farming The State has diverse agro-climate conditions and due to its favourable positioning in

the Himalayan region, has great scope for promotion of Organic farming. The use of

chemical fertilizers and pesticides in the State is very low and 80% of the area is

rainfed. The State Government formulated a Policy on Organic Farming in 2010 and

has covered 39,440 farmers with an area of 21,603 ha under Organic farming. During

current financial year 2,000 hectare additional area is being covered under organic

farming. During current financial year 20,000 Vermi-Compost Units with 50 per cent

assistance will be set up. This year Government will develop 200 bio-villages. To

promote organic farming in the State, the Government has started Mukhya Mantri

Jaivik Kheti Puraskar Yojna from this year.

17. Mukhya Mantri Khet Sanrakshan Yojna

Monkey and wild life menace causes huge loss to crops annually. Present practice of

crop protection by manual guarding does not ensure 100 percent crop. Therefore,

Government of Himachal Pradesh has introduced a new scheme “Mukhya Mantri

Khet Sanrakhshan Yojna”. Under this scheme the Government has enhanced the

subsidy from existing 60% to 80% from this year. The farmer will be given option for

installation of solar fencing by themselves provided that the technical specifications

are full filled. The fence will be energized with the help of solar power or

electricity. Current in the fence around the farms will be sufficient to keep away

the stray animals, wild animals and monkeys from the farms. A budget provision of

Rs. 30.00 Crore has been kept for 2017-18. This scheme is being executed through experienced 5 empanelled firms and department has approved costs per running

meter for Regular Electric powered and Solar Electric Powered fencing.

The detail is as under:

a) Assistance under Solar Electric Fencing:

Sr. No.

Model Perimeter of Fence ( Running Meter)

No. of Strands & Height

Cost per Running Meter (Rs.)

Financial Assistance @ 80% (Rs.) per rmt.

Beneficiaries Share @20% (Rs.) per rmt.

1. Model-1 100 5 Wires (1.50m)

1170 936 234

7 Wires (2.10m)

1250 1000 250



9 Wires (2.10m)

1280 1024 256

2. Model-2 200 5 Wires (1.50m)

830 664 166

7 Wires (2.10m)

910 728 182

9 Wires (2.10m)

930 744 186

3. Model -3 300 5 Wires (1.50m)

720 576 144

7 Wires (2.10m)

800 640 160

9 Wires (2.10m)

820 656 164

4. Model-4 500 5 Wires (1.50m)

630 504 126

7 Wires (2.10m)

700 560 140

9 Wires (2.10m)

730 438 292

5. Model-5 700 5 Wires (1.50m)

590 472 118

7 Wires (2.10m)

670 536 134

9 Wires (2.10m)

690 552 138

6. Model-6 1000 5 Wires (1.50m)

570 342 228

7 Wires (2.10m)

640 384 256

9 Wires (2.10m)

660 396 264

7. Model-7 1500 5 Wires (1.50m)

540 432 108

7 Wires (2.10m)

610 488 122

9 Wires (2.10m)

640 512 128

b) Assistance under Regular Electric Fencing :-

Sr. No.

Model Perimeter of Fence of Agriculture Farm( Running Meter)

No.of Strands & Height

Cost per Running Meter (Rs.)

Financial Assistance @ 80% (Rs.)

Beneficiaries Share @20% (Rs.)

1. Model-1 100 5 Wires (1.50m)

980 784 196

7 Wires (2.10m)

1070 868 214

9 Wires (2.10m)

1090 872 218



2. Model-2 200 5 Wires (1.50m)

740 592 148

7 Wires (2.10m)

820 656 164

9 Wires (2.10m)

840 672 168

3. Model -3 300 5 Wires (1.50m)

660 528 132

7 Wires (2.10m)

730 584 146

9 Wires (2.10m)

760 608 152

4. Model-4 500 5 Wires (1.50m)

590 472 118

7 Wires (2.10m)

670 536 134

9 Wires (2.10m)

690 552 138

5. Model-5 700 5 Wires (1.50m)

570 456 114

7 Wires (2.10m)

640 512 128

9 Wires (2.10m)

660 525 132

6. Model-6 1000 5 Wires (1.50m)

540 432 108

7 Wires (2.10m)

620 496 124

9 Wires (2.10m)

640 512 128

7. Model-7 1500 5 Wires (1.50m)

530 424 106

7 Wires (2.10m)

600 480 120

9 Wires (2.10m)

620 496 124

18. MUKHYA MANTRI GREEN HOUSE RENOVATION SCHEME:

Farmers of the state have demanded that there should be a scheme

to replace the Poly sheets. Therefore, the Government of Himachal Pradesh has

introduced a new scheme MukhyaMantri Green House Renovation Scheme. Under

this scheme, 50 % subsidy will be provided to the farmers for the replacement of

poly sheet after 5 years of setting up of polyhouse or damage due to natural

calamities. A budget provision of 3.0 crore has been kept for the year 2017-18.

कृषि षिभाग , हिमाचल प्रदेश

सचूी :-

1. अच्छी गुणित्तायुक्त बीजों का गुणन एिं उनका षितरण................................... 1 2. खाद ि उिवरक .............................................................................................. 1 क) उिवरकों का षितरण .................................................................................... 1 ख) मदृा परीक्षण कें द्र ....................................................................................... 2 3. पौध सरंक्षण ................................................................................................ 3 4. नकदी फसलें ............................................................................................... 4 क) आलू बीज का षिकास .................................................................................. 4 ख) खेतों सहित सब्जजयों का षिकास ................................................................... 4 ग) अदरक षिकास ............................................................................................ 5 5. गुणित्ता ननयंत्रण.......................................................................................... 6 6. कृषि षिपणन................................................................................................ 6 7. हिमाचल प्रदेश फसल षिषिधधकरण प्रोत्सािन पररयोजना (JICA) ........................ 7 8. मदृा एिं जल संरक्षण.................................................................................... 7 9. कृषि अनुसन्धान और शशक्षा........................................................................... 8 10. डॉ.िाई.एस परमार ककसान स्िरोजगार योजना................................................... 8 11. राजीि गांधी सूक्ष्म शसचंाई योजना.................................................................. 9 12. मुख्यमंत्री ककसान एिं खेतीिर मजदरू जीिन सुरक्षा योजना............................... 9 13. सजजी नसवरी उत्पादन के शलए उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना ..................................10 14. उत्तम चारा उत्पादन योजना ..........................................................................11 15. उठाऊ शसचंाई एिं बोरिैल योजना ...................................................................11 16. जैषिक खेती योजना ......................................................................................11 17. मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना .......................................................................12 18. मुख्यमंत्री ग्रीनिाऊस निीकरण योजना ............................................................14

कृषि षिभाग , हिमाचल प्रदेश

कृषि षिभाग, हिमाचल प्रदेश 1 | P a g e

हिमाचल प्रदेश की राज्य प्रायोजित योिनायें:

1. अच्छी गुणित्तायुक्त बीिों का गुणन एिं उनका षितरण:-

विभाग के अपने 36 सरकारी फार्म है जहााँ पर रबी और खरीफ के फसलों का आधार बीज तैयार ककया जाता है | इन बीज फार्ों र्ें अनाज, दालों और सब्जजयों का लगभग 3500 से 4000 ब््ििंटल बीज प्रततिर्म तैयार ककया जाता है | इसके अततरर्त विभाग द्िारा विभभन्न फसलों के 90,000 ब््ििंटल प्रर्ाणित बीज राज्य के ककसानों को वितररत ककये जाते हैं | ितमर्ान र्ें विभभन्न फसलों के भलए 5 गे्रड िंग केन्र कायमरत हैं | इस योजना के तहत बीज गिुन फार्ों, बीज परीक्षि एििं प्रर्ािीकरि,बीजों की लागत पर अनुदान तथा प्रदर्मनी पर आने िाले खर्म का िहन ककया जाता है |

2. खाद ि उिवरक :- क ) उिवरकों का षितरण :

राज्य सरकार द्िारा भर्श्रित उिमरकों जैसे ी.ए.पी.18:46, एन.ए.पी.12:32:16, एन.पी.के.10:26:26 और एन.पी.के. 15:15:15 की कीर्त पर पर 1000/-प्रतत र्ीट्रिक टन अनुदान की अनुर्तत प्रदान की गई है |


इसके अलािा ककसानों को पानी र्ें 100 प्रततर्त घुलनर्ील भर्श्रित उिमरकों की कीर्त पर 25% की दर से अनुदान (जो 2500/-रूपये प्रतत ककसान तक सीभर्त) प्रदान ककया जा रहा है | उिमरकों की पयामप्त आपूतत म सुतनब्चर्त करने के भलए सरकार ने ट्रहर्फै /सहकारी सभर्ततयों को इसकी ब्जम्र्ेदारी सौंपी है | ककसानों को भर्ट्टी की जािंर् के अनुसार उिमरकों के सिंतुभलत प्रयोग करने हेतु प्रभर्क्षक्षत ककया जाता है | ख ) मदृा परीक्षण केन्द्र :

र्दृा परीक्षि कृवर् उत्पादन बढ़ाने के भलए बहुत आिचयक है | ककसानों को तन:र्ुल्क भर्ट्टी परीक्षि की सुविधा उपलजध कराने के भलए विभाग द्िारा 7 र्ल र्दृा प्रयोगर्ालाओ के अलािा 11 अर्ल र्दृा परीक्षि प्रयोगर्ालाएिं स्थावपत की गई है | भारत सरकार न ेगत िर्म से एक नई योजना आरिंभ की है ब्जसके अिंतगमत GPS के आधार पर ककसानों के खेतों से भर्ट्टी के नर्नूे लेकर उनकी जािंर् की जा रही है । प्रततिर्म इनके द्िारा भर्ट्टी के लगभग 50,000 नर्ूनों का विचलेर्ि ककया जाता है |


इसके अततरर्त ककसानों को भर्ट्टी स्िास््य का म वितररत ककए जा रहे हैं | प्रततिर्म लगभग 1 लाख ककसानों को इस योजना के अन्तगमत लाया जा रहा है | इस योजना के तहत इन प्रयोगर्ालाओिं ि इनर्ें तनयु्त कर्मर्ररयों को िेतन की अदायगी हेतु पररव्यय प्रस्तावित है | र्दृा परीक्षि सेिा को भी ट्रह० प्र० सरकार लोक सेिा अश्रधतनयर् 2011के अन्तगमत र्ाभर्ल ककया गया है | ब्जसर्ें र्दृा स्िास््य का म तनधामररत सर्य के भीतर ऑनलाइन सेिा के र्ाध्यर् से ककसानों को उपलजध कराए जा रहे हैं | प्रदेर् सरकार न ेइस िर्म से नियुिकों को स्िरोजगार प्रदान करने के उदेचय से भर्ट्टी परीक्षि प्रयोगर्ाला स्थावपत करने के भलए एक नयी योजना आरम्भ की है I इसके अिंतगमत अश्रधकतर् 25 लाख रूपये लागत िाली प्रयोगर्ाला स्थावपत करने के भलए 40% उपदान ट्रदया जायेगा I

3. पौध संरक्षण :-

विभाग कीटों की ब्स्थतत पर भी लगातार तनगरानी रखता है | इन कीटों पर काबू पाने के भलए ककसानों को बबक्री केन्रों के र्ाध्यर् से 150 र्ीट्रिक टन कीटनार्कों की आपूतत म ककसानों को की जा रही है | इसके अलािा भर्र्ला र्ें राज्य कीटनार्क परीक्षि प्रयोगर्ाला स्थावपत की गई है जो कक अपनी क्षर्ता के अनुसार प्रतत िर्म 150-250 नर्ूनों की जािंर् करती है | एक जैि तनयिंत्रि प्रयोगर्ाला पालर्पुर जहािं सिंरक्षि कीट ब्स्थतत िदृ्श्रध,पालन और जैि एजेंटों का विस्तार और प्रसार कभर्मयों और ककसानों के भलए प्रभर्क्षि ट्रदया जा रहा है | इसके आलािा अन्य जैि तनयिंत्रि प्रयोगर्ाला र्िं ी र्ें स्थावपत की गई है जो जल्दी ही कायम करना आरम्भ कर देगी |

यह एक सतत योजना है ब्जसर्ें पौध सिंरक्षि सार्ग्री की कुल लागत उपदान ि पररिहन पर होने िाले व्यय को पूरा करने के भलए प्रािधान है |इस योजना के तहत अनुसूश्रर्त जातत, अनुसूश्रर्त जनजातत एििं आई.आर. ी.पी. के पररिारों को पौध


सिंरक्षि सार्ग्री ि उपकरि 50 प्रततर्त अनुदान पर वितररत ककए जाते है | इसके अन्तगमत अनुदान ि कर्मर्ररयों पर होने िाला खर्म प्रस्तावित ककया गया है |

4. नकदी फसलें:- विविधीकरि दृब्टटकोि के तहत बेर्ौसर्ी सब्जजयों, गुिित्ता यु्त सजजी बीज, सोयाबीन, ततलहन और दलहन के अलािा आलू और अदरक के उत्पादन पर बल ट्रदया जा रहा है | क) आल ूबीि का षिकास :

कृवर् विभाग के पास 12 आलू विकास केन्र है जहााँ आधार आलू बीज का उत्पादन ककया जा रहा है | र्ैदानी क्षेत्रों र्ें "बीज प्लॉट तकनीक" के कारि, र्ैदानों का आलू ट्रहर्ार्ल प्रदेर् से बीज आलू के विपिन र्ें कडी प्रततस्पधाम पैदा कर रहा है | इसभलए आलू के तहत आने िाले क्षेत्र र्ें नकदी फसल की ओर विविश्रधकरि हेतु एक नीतत तैयार की गई है | इसके तहत ज्यादा से ज्यादा आलू को खाने िाले आलू के रूप र्ें बेर्ा जाये तथा उतना ही बीज आलू पैदा ककया जाये ब्जसका राज्य से बाहर विपिन ककया जा सकता हो |

ख) खेतों सहित सजजियों का षिकास : ट्रह०प्र० एक ऐसा राज्य है ब्जसनें बेर्ौसर्ी सब्जजयों और गुिित्ता िाले सजजी बीज उत्पादन के क्षेत्र र्ें नार् कर्ाया है | र्ैदानी क्षेत्रों र्ें बेर्ौसर्ी सब्जजयों की काफी र्ािंग रहती है | ितमर्ान कायमक्रर्ों जैस े कक बेर्ौसर्ी सब्जजयों की खेती ि सजजी बीज के उत्पादन को र्जबूत ि सिंगट्रित ककया जायेगा ताकक आय बढ़े और साथ ही रोजगार के अिसर भी सब्जमत हों |


राज्य र्ें सजजी उत्पादन बढ़ाने के भलए उपयु्त क्षेत्रों का सिेक्षि कर इसकी पहर्ान की जायेगी | इन नए पहर्ाने गए क्षेत्रों के ककसानों को इन कायमक्रर्ों हेतु प्रोत्साट्रहत ककया जायेगा | इस योजना के तहत लघ ुएििं सीर्ािंत ककसानों हेतु सजजी उत्पादन पर प्रदर्मन लगाये जायेगें ताकक इन ग्रार्ीि लोगों की आश्रथमक ब्स्थतत र्ें सुधार लाया जा सके | इसके अततरर्त अनाज फसलों को भी सब्जजयों की पद्धतत र्ें पररिततमत ककया जा रहा है | विर्रे् तौर पर इन क्षेत्रों को भसिंर्ाई सुविधा प्रदान कर कृवर् कर्ान के तहत लाया जा रहा है ताकक इन पर विर्रे् रूप से नजर रखी जा सके | प्रदेर् र्ें प्रततिर्म 16.0 लाख टन सब्जजयों का उत्पादन ककया जाता है और राज्य के भीतर और बाहर विपिन ककया जाता है | ग) अदरक षिकास:


रोग रट्रहत अदरक का उत्पादन करने के भलए , विभाग प्रभर्क्षि, प्रदर्मन के साथ-साथ गुिित्ता के बीज उपलजध करा रहा है | यहााँ प्रततिर्म लगभग 35,000 टन अदरक का उत्पादन ककया जाता है ब्जसका बाद र्ें राज्य के भीतर और पडोसी राज्यों र्ें भी विपिन ककया जाता है |

5) गुणित्ता ननयंत्रण:- इस योजना के तहत बीज, खाद और कीटनार्कों पर विभभन्न अश्रधतनयर्ों का कक्रयान्ियन सुतनब्चर्त ककया जाता है | इसके भलए गुिित्ता तनयिंत्रि अश्रधकाररयों को अश्रधसूश्रर्त ककया गया है| विभाग के द्िारा तीन उिमरक प्रयोगर्ालाएिं (हर्ीरपुर,सुिंदरनगर,भर्र्ला ) एक राज्य जैि उिमरक ब एक राज्य कीटनार्क प्रयोगर्ाला भर्र्ला और जैि कीटनार्क प्रयोगर्ाला पालर्पुर र्ें और तीन बीज परीक्षि प्रयोगर्ालाएिं (सोलन,पालर्पुर और र्िं ी) र्ें स्थावपत की गई हैं | इनर्ें 2000 उिमरक के नर्ूने, 300 कीटनार्क और 800 बीज के नर्ूने का प्रततिर्म विचलेर्ि ककया जा रहा है |

6) कृषि षिपणन:

राज्य र्ें इसका वितनयर् एििं ट्रह०प्र० कृवर् और बागिानी उत्पाद विपिन (विकास और वितनयर्न) अश्रधतनयर्,2005 के अधीन होता है | इस अश्रधतनयर् के तहत राज्य कृवर् विपिन बो म की स्थापना की गई है | ितमर्ान र्ें यहााँ 10 विपिन सभर्ततयािं कायमरत है और 45 र्िंड यों कक्रयात्कर्क है | ककसानों को बाजार की जानकारी विभभन्न र्ीड या जैसे आकार्िािी,दरूदर्मन, वप्रिंट र्ीड या और नेट के र्ाध्यर् से प्रदान की जा रही है |विपिन सम्बन्धी बुतनयादी ढािंर् ेका विकास र्िं ी सभर्तत से ककया जाता है |दैतनक बाजार भािों का प्रसारि आकार्िािी / दरूदर्मन के र्ाध्यर् से ककया जाता है | 39 िस्तुओिं के बाजार भाि भी एगर्ाकम .तनक.इन. (agmarknet.nic.in )के र्ाध्यर् से प्रर्ाररत ककए जा रहे हैं |


7) हिमाचल प्रदेश फसल षिषिधीकरण प्रोत्सािन पररयोिना (िेआईसीए(JICA) ओडीए ऋण पररयोिना) :-

ट्रहर्ार्ल प्रदेर् र्ें जापान अिंतरामटिीय सहयोग एजेंसी (जीका) के सहयोग से फसल विविधीकरि को प्रोत्साट्रहत करने के भलए, इस पररयोजना को जून 2011 से र्ुरू ककया गया है | पररयोजना क्षेत्र र्ें 5 ब्जलों कािंगडा, र्िं ी, हर्ीरपुर, बबलासपुर और ऊना र्ाभर्ल है | इस पररयोजना की अिश्रध िर्म 2011 से र्ार्म, 2018 तक यानी 7 है ब्जसका कुल पररयोजना लागत 321 करोड रुपये (266 करोड रुपये ऋि और राज्य सरकार के ट्रहस्से 55 करोड रुपये)है |पररयोजना के घटकों के रूप र्ें नई सूक्ष्र् भसिंर्ाई ि लघु भसिंर्ाई प्रिाभलयोंके ढािंर्ागत विकास के भलए 210 करोड रुपये है |फार्म तक जाने िाली सडकों के सुधार और विकास के भलए 147 करोड रुपये है |ककसान सर्ूह, जवैिक खेती को बढ़ािा, िनस्पतत सिंिधमन प्रभर्क्षि, खाद्य अनाज की उत्पादकता र्ें िदृ्श्रध, पोस्ट हािेस्ट /विपिन ि सिंग्रह केन्रों के तनर्ामि हेतु 32 करोड रुपये है | सिंस्थागत विकास के भलए 34.41 करोड रुपये है | इसके आलािा आकब्स्र्कताओिं, र्ूल्य िदृ्श्रध, परार्र्म सेिाएिं, सार्ान्य प्रर्ासन, टै्स और कतमव्य, िायदा र्ुल्क, जयाज के भलए 124.36 करोड रुपये का प्रािधान रखा गया है |

8) मदृा एिं िल संरक्षण:-

स्थलाकृततक कारकों के र्लते, भर्ट्टी का तिटकना, तह और गली कटाि आट्रद होते हैं |इसके अलािा, भूभर् र्ें जैविक दबाि भी होता है, ब्जसके र्लते इसका र्ुख्य प्रभाि कृवर् की बुआई पर ही पडता है | ट्रह०प्र० कृवर् विभाग द्िारा राज्य के भलए दो योजनाओिं र्दृा एििं जल सिंरक्षि के तहत अनेक योजनाओिं को कक्रयाब्न्ित कर रहा है | योजनाएिं इस प्रकार से है :


अ) र्दृा सिंरक्षि कायम ब) जल सिंरक्षि एििं विकास

9) कृषि अनुसंधान और शशक्षा:- इसके तहत अध्यापन, अनुसिंधान एििं विस्तार के भलए अनुदान की सुविधा कृवर् विचिविद्यालय को दी जाती है |राज्य के एक बड े कृर्क सर्ुदाय को इस विर्रे् अनुसिंधान को अपनाने के भलए विर्रे् बल ट्रदया जा रहा है |

10. डॉ. िाई.एस. परमार ककसान स्िरोिगार योिना:-

ट्रहर्ार्ल प्रदेर् सरकार द्िारा कृवर् क्षेत्र र्ें तेज और सर्ािेर्ी विकास दर हाभसल करने के भलए “ ॉ. िाई.एस.परर्ार.ककसान स्िरोजगार योजना” र्ुरू की गई है | उच्र् उत्पादकता, गुिित्ता, प्रततकूल र्ौसर्, कुर्ल आदानों का उपयोग, आिचयकता आधाररत बुतनयादी ढािंर् ेका तनर्ामि इत्याट्रद इस पररयोजना के घटकों र्ें र्ाभर्ल है |

पररयोजना घटक(2014-15 2017-18 के भलए): क्रम सं.

घटक सं. अधीन के्षत्र

1 पॉलीहाउस फे्रर् सिंरर्ना 4700 सिं. 835350 िगम र्ी. 2 सूक्ष्र् भसिंर्ाई (व्यिहायमता के अनुसार

फव्िारा / डिप भसस्टर् पालीहाउस) 2150 सिं. 820050 िगम र्ी.

3 लघु भलफ्ट, र्ध्यर् भलफ्ट और 1 होसम पािर की पब्म्पिंग र्र्ीनरी के साथव्यिहायमता के

870 सिं.

-


अनुसार 5 भसविल कायम की कुल लागत रु० 10178.10 लाख 6 ककसान सिंिेदीकरि, आकब्स्र्क लागत र्ें

िदृ्श्रध रु० 940.45 लाख

कुल पररयोजना लागत रु०11118.55 लाख पररयोजना के घटकों र्ें सूक्ष्र् भसिंर्ाई सुविधा िाले पाली हाउस के विभर्टट र्ॉ ल का जगह अनुसार तनर्ामि र्ाभर्ल है |इस के भलए, 85 प्रततर्त पररयोजना सहायता ककसानों को उपलजध कराई जाएगी |इसके अलािा ककसानों के सर्ूह द्िारा व्यब््तगत और सार्ूट्रहक जल स्रोतों (लघ ु/ र्ध्यर् भलफ्ट, पब्म्पिंग र्र्ीनरी) के भलए तनर्ामि के भलए, 50 प्रततर्त उपदान प्रदान ककया जायेगा | इस िर्म से प्रदेर् सरकार ने उपदान के अिंतगमत आन ेिाले अश्रधकतर् क्षेत्र को 2000 िगमर्ीटर से बढ़ाकर 4000 िगमर्ीटर कर ट्रदया गया है I

11. रािीि गांधी सूक्ष्म शसचंाई योिना :- प्रदेर् र्ें सूक्ष्र् भसिंर्ाई जैसे ब्स्प्रिंकल / डिप को प्रोत्साहन ट्रदया जा रहा है तथा इस पररयोजना के र्ाध्यर् से 8,500 है्टेयर क्षेत्र को टपक / फुव्िारा भसिंर्ाई प्रिाली के तहत लाकर 14,000 ककसानों को लाभाब्न्ित ककया जायेगा । ककसानों को पररयाजना अिश्रध र्ें 113 करोड रूपये उपदान के रूप र्ें भर्लेंगे । इस योजना के अिंतगमत 4 िर्ो र्ें 154.00 करोड रूपये खर्म ककये जायिंगे ।इस योजना र्ें ककसानों को तनम्नभलणखत सहायता दी जा रही है :-

1. सूक्ष्र् भसिंर्ाई फव्िारा पद्धतत पर 80 प्रततर्त सहायता | 2. फार्म टैंक के तनर्ामि पर 50 प्रततर्त सहायता | 3. उथले कुऐिं,उथले नलकूप एििं गहरे नलकूप के तनर्ामि पर 50 प्रततर्त सहायता | 4.जल उिाने के भलए लघु ि ्र्ध्यर् भलफ्ट पर 50 प्रततर्त सहायता | लघु भलफ्ट (3 एर्.पी. बबजली र्ोटर के साथ ि र्ध्यर् भलफ्ट 7.5 एर्.पी. बबजली र्ोटर के साथ)| 5. पब्म्पिंग र्र्ीनरी पर 50 प्रततर्त सहायता | र्ॉ ल ए – भसिंर्ाई जल को उिाने हेत ु भसिंगल फेज र्ोनो जलाक पिंप-1 एर्.पी. से 5 एर्. पी. तक , र्ॉ ल बी- टैंक हेतु थ्रीफेज र्ोनो जलाक पिंप सेट सैंिीफ्यूजल –3 एर्.पी. से 15 एर्.पी. तक | इस योजना के अिंतगमत इस िर्म 10.00 करोड रूपये खर्म ककये जायेगें और 868 है्टेयर क्षेत्र इसके अिंतगमत लाया जायेगा ।

12. मुख्यमंत्री ककसान एिं खेतीिर मिदरू िीिन सुरक्षा योिना :- कृवर् र्र्ीनरी के प्रयोग के दौरान ककसानों तथा खेतीहर र्जदरूों के घायल होने अथिा उनकी र्तृ्यु होने की सूरत र्ें बीर्ा किर प्रदान करने के उद्देचय से सरकार ने गत िर्म से “मुख्यमंत्री ककसान एिं खेतीिर मिदरू िीिन सुरक्षा योिना” नार्क एक निीन योजना आरम्भ की है ।


इसर्ें र्तृ्यु अथिा स्थाई रूप से अपिंग होने पर र्ुआिज़े के रूप र्ें 1.5 लाख रूपये तथा आिंभर्क स्थाई अपिंग होने पर प्रभावित को 50,000 तक की सहायता प्रदान की जायगी ।इस योजना र्ें उन ककसानों तथा खेतीहर र्जदरूों को र्ुआिज़ा भर्लेगा ब्जनकी आयु 14 िर्म से अश्रधक हो और जो कृवर् र्र्ीनरी, औजार ि उपकरि आट्रद द्िारा खेत र्ें प्रयोग के दौरान अथिा कृवर् र्र्ीनरी को खेत से घर और घर स ेखेत ले जात ेहुए ककसी दघुमटना की िजह से घायल हुए हों या र्तृ्य ुहुई हो जबकक इसर्ें उन ककसानों तथा खेतीहर र्जदरूों को भी र्ाभर्ल ककया जायेगा ब्जनकी र्तृ्यु अथिा विकलािंगता नलकूप, बोरिेल, पब्म्पिंग सेट लघु भलफ्ट इत्याट्रद को स्थावपत या सिंर्ाभलत करत ेसर्य हुई हो| ककसी भी उजाम सिंर्ाभलत र्र्ीनरी को उपयोग, स्थावपत या ढुलाई करते सर्य लगने िाले बबजली के करिंट से होने िाली ककसानों तथा खेतीहर र्जदरूों की र्तृ्यु अथिा विकलािंगता को भी इस योजना र्ें र्ाभर्ल ककया गया है | इसके अिंतगमत आन ेिाली कृवर् र्र्ीनरी र्ें विभाग र्ें पिंजीकृत िै्टर, पािर ट्रटलर, िी र, उजाम र्भलत हल, रीपर बाई र र्र्ीन, पािर थ्ररै्र, घास काटने की र्र्ीन, औजार, उपकरि,नलकूप, बोरिेल, पब्म्पिंग सेट लघु भलफ्ट इत्याट्रद स्थावपत या सिंर्ाभलत करने के भलए उपयोग ककये गए उपकरि हैं | इस योजना र्ें केिल स्थानीय ककसान तथा खेतीहर र्जदरू ही आते हैं और ककसी भी किं पनी / िेकेदार के एक कायमकताम / कर्मर्ारी को इस योजना र्ें र्ाभर्ल नहीिं ककया गया है |र्तृक के कानूनी िाररस या दघुमटनाग्रस्त को इस ततश्रथ से 2 र्हीने के भीतर सिंबिंश्रधत जलॉक के विर्य विर्रे्ज्ञ को दािे के भलए आिेदन जर्ा करिाना होगा। हालािंकक, िास्तविक कारिों के आधार पर 4 र्हीने तक कृवर् तनदेर्क को और 6 र्हीने तक सश्रर्ि (कृवर्) को देरी से आिेदन प्रस्तुत ककया जा सकता है। दाि ेकी राभर् सभी तरह से पूिम आिेदन प्राप्त होन ेके 15 ट्रदनों के भीतर वितररत कर दी जायेगी। सिायता राशश :-

र्तृ्यु पर – 1,50,000 रूपये स्थाई रूप से रीढ़ की हड् ी के टूटने पर – 50,000 रूपये दोनों बाजू / दोनों टािंगो / एक बाजू एक टािंग के पूिम रूप से कटने पर – 40,000 रूपये एक बाजू / टािंग या र्ार उगभलयािं कटने पर – 30,000 रूपये एक से तीन उिंगली के पूिम रूप से कट जाने पर – 20,000 रूपये आिंभर्क रूप से उिंगली / अिंगूिा कटने पर – 10,000 रूपये

13. सजिी नसवरी उत्पादन के शलए उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना :- सरकार ने सजजी, पौध, फूल एििं अन्य र्ूल्यिान पौधे उगाने के भलए “सजिी नसवरी उत्पादन के शलए उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना” नार्क एक पररयोजना आरम्भ की है , ताकक ककसानों को बेहतर पौधरोपि सार्ग्री उपलजध करिाई जा सके तथा युिा कृर्कों को लाभप्रद रोज़गार भर्ल


सके।इसके अिंतगमत भर्र्ला (जुजबरहट्टी) र्ें उकृटट कें र स्थावपत कर ट्रदया गया है तथा सोलन ि र्ण् ी र्ें उत्कृटट कें र स्थावपत करने का कायम र्ल रहा है I

14. उत्तम चारा उत्पादन योिना :- राज्य र्ें र्ारे का उत्पादन बढ़ाने के भलए सरकार ने “उत्तर् र्ारा उत्पादन योजना” आरम्भ की है। इस योजना के अिंतगमत 25,000 है्टेयर क्षेत्र को र्ारा उत्पादन के तहत लाया जायेगा। ककसानों को उपदान दरों पर घास के गुिित्तायु् त बीज , कलर् तथा स्तरोन्नत र्ारा ककस्र्ों की पौध उपलजध करिाई जायेगी। ककसानों के भलए र्ारा काटने की र्र्ीन (टोका र्र्ीन) एक र्ह्त्त्िपूिम उपकरि है। सरकार अनुसूश्रर्त जातत / अनुसूश्रर्त जनजातत और बीपीएल ककसानों को र्ारा काटने की र्र्ीन पर उपदान की सुविधा दे रही है। इस योजना के अिंतगमत इस िर्म 7.00 करोड रूपये खर्म ककये जायेंगें।

15. उठाऊ शसचंाई और बोरिैल योिना :-

प्रदेर् के अश्रधकािंर् भागो र्ें भसिंर्ाई उदेचयों के भलए जल उिाने की आिचयकता रहती है। जो भी व्यब््त अथिा ककसान सर्ूह, उिाऊ भसिंर्ाई योजना का तनर्ामि एििं बोरिैल स्थावपत करता है। तो उन्हें 50% उपदान ट्रदया जाएगा। इस योजना के अिंतगमत इस िर्म 10.00 करोड रुपये खर्म ककये जायिंगे। इस योजना के अिंतगमत जल सिंग्रहि टैंक, ब्स्प्रिं्लर तथा पानी के पाईप भी उपलजध करिायें जायेंगें I

16. िैषिक खेती योिना :-

रासायतनक खादों ि दिाईयों की कर् खपत के कारि प्रदेर् र्ें जैविक खेती हेतु आदर्म पररब्स्थततयािं है। 39,440 कृर्कों को जैविक खेती हेतु पिंजीकृत ककया जा र्कुा है तथा 21,603 है्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अिंतगमत लाया गया है। ितमर्ान सरकार जैविक खेती को बढ़ािा देगी तथा इस िर्म 2000 है्टेयर अततरर्त क्षेत्र जैविक खेती के अिंतगमत लाया जा रहा है I जैविक खाद की आिचयकता को पूरा करने के भलए इस िर्म 20,000 कें र्आु-खाद इकाईयों की स्थापना की जायेगी , ब्जसके भलए ककसानों को 50 प्रततर्त उपदान ट्रदया जायेगा।प्रदेर् सरकार ने इस िर्म से जैविक खेती को प्रोत्साट्रहत करने के उदेचय से मुख्यमंत्री िैषिक खेती पुरस्कार योिना आरम्भ की है ब्जसर्ें सिोतर् जैविक कृर्क को पुरस्कृत ककया जायेगा I इस िर्म 200 जैविक गााँि विकभसत ककये जायेंगें I


17. मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योिना :-

प्रत्येक िर्म बिंदरो एििं जिंगली जानिरों से फसलों को काफी नुकसान पहुिंर् रहा है । इसी के बर्ाि के भलए प्रदेर् सरकार न ेगत िर्म से एक नई योजना र्ुख्यर्िंत्री खेत सिंरक्षि योजना आरम्भ की है । इस योजना के अिंतगमत कृर्कों को बाड लगाने के भलए इस बर्म से उपदान राभर् 60 प्रततर्त से बढ़ाकर 80 प्रततर्त कर दी है। बाड को सौर उजाम अथिा विद्युत ्उजाम से सिंर्ररत ककया जायेगा। बाड र्ें विद्युत ्प्रिाह से आिारा पर्ुओिं , जिंगली जानिरों एििं बिंदरो को दरू रखने र्ें र्दद भर्लेगी ।इस िर्म के भलए इस योजना पर 30 करोड रुपये का प्रािधान ककया गया है । कृर्कों को स्ियिं भी सौर बाढ़ स्थावपत करने का विकल्प ट्रदया गया है बर्ते कक तकनीकी र्ापदण् पूिम ककए गए हों I

अ. सौर उिाव के शलए सिायता:

क्र. सं .

मॉडल बाड़ की पररधध (चल मीटर )

तार के बाड़ की संख्या ि ऊँचाई

चल मीटर प्रनत लागत (रु.)

रननगं प्रनत मीटर षित्तीय सिायता@ 80 % (रूपये)

लाभाधथवयों (रु.)रननगं प्रनत मीटर हिस्सा @40 %

1. र्ॉ ल -1 100 5 तारें(1.50 र्ी.) 1170 936 234

7 तारें (2.10र्ी.) 1250 1000 250

9 तारें(2.10र्ी .) 1280 1024 256

2. र्ॉ ल -2 200 5 तारें(1.50 र्ी.) 830 664 166

7 तारें (2.10र्ी.) 910 728 182

9 तारें(2.10र्ी .) 930 744 186

3. र्ॉ ल -3 300 5 तारें(1.50 र्ी.) 720 576 144

7 तारें (2.10र्ी.) 800 640 160

9 तारें(2.10र्ी .) 820 656 164


4. र्ॉ ल -4 500 5 तारें(1.50 र्ी.) 630 504 126

7 तारें (2.10र्ी.) 700 560 140

9 तारें(2.10र्ी .) 730 438 292

5. र्ॉ ल -5 700 5 तारें(1.50 र्ी.) 590 472 118

7 तारें (2.10र्ी.) 670 536 134

9 तारें(2.10र्ी .) 690 552 138

6. र्ॉ ल -6 1000 5 तारें(1.50 र्ी.) 570 342 228

7 तारें (2.10र्ी.) 640 384 256

9 तारें(2.10र्ी .) 660 396 264

7. र्ॉ ल -7 1500 5 तारें(1.50 र्ी.) 540 432 108

7 तारें (2.10र्ी.) 610 488 122

9 तारें(2.10र्ी .) 640 512 128

ब. बबिली के बाड़ के तित सिायता:

क्र. स ं.

मॉडल कृषि की बाड़ की पररधध

तार के बाड़ की संख्या ि ऊँचाई

चल मीटर प्रनत लागत (रु.)

षित्तीय सिायता @80% (रुपये)

लाभाधथवयों हिस्सा @20 %

1. र्ॉ ल -1

100 5 तारें(1.50 र्ी.) 980 784 196

7 तारें (2.10र्ी.) 1070 868 214

9 तारें(2.10र्ी .) 1090 872 218

2. र्ॉ ल -2

200 5 तारें(1.50 र्ी.) 740 592 148

7 तारें (2.10र्ी.) 820 656 164

9 तारें(2.10र्ी .) 840 672 168


3. र्ॉ ल -3

300 5 तारें(1.50 र्ी.) 660 528 132

7 तारें (2.10र्ी.) 730 584 146

9 तारें(2.10र्ी .) 760 608 152

4. र्ॉ ल -4

500 5 तारें(1.50 र्ी.) 590 472 118

7 तारें (2.10र्ी.) 670 536 134

9 तारें(2.10र्ी .) 690 552 138

5. र्ॉ ल -5

700 5 तारें(1.50 र्ी.) 570 456 114

7 तारें (2.10र्ी.) 640 512 128

9 तारें(2.10र्ी .) 660 525 132

6. र्ॉ ल -6

1000 5 तारें(1.50 र्ी.) 540 432 108

7 तारें (2.10र्ी.) 620 496 124

9 तारें(2.10र्ी .) 640 512 128

7. र्ॉ ल -7

1500 5 तारें(1.50 र्ी.) 530 424 106

7 तारें (2.10र्ी.) 600 480 120

9 तारें(2.10र्ी .) 620 496 124

18. मुख्यमंत्री ग्रीनिाऊस निीकरण योिना :- प्रदेर् सरकार ने इस िर्म से पॉलीहॉउस के अिंतगमत पॉलीर्ीट को बदलने हेतु र्ुख्यर्िंत्री ग्रीनहॉउस निीकरि योजना आरम्भ की है I इस योजना के अिंतगमत 5 िर्म पचर्ात या प्राकृततक आपदा से क्षततग्रस्त होने पर पॉलीर्ीट को बदलने हेतु 50 प्रततर्त सहायता दी जायेगी I इस िर्म के भलए इस योजना पर 3 करोड रुपये का प्राबधान ककया गया है I

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